२०७५ जेठ १० गते

  हत्या अपराधमा आम माफी दिन मिल्दैन गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको नाम सिफारिस गरेकाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलसहित करिब ८ सय जनाको नाम सजाय माफीका लागि सिफारिस गरिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कारागार नियमावलीअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलनका आधारमा कैदीलाई छाड्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर ढुङ्गेलको सजाय माफी गर्न लागिएको हो । गम्भीर अपराधमा संलग्न आरोपित राजनीतिक दलका सदस्यहरू राजनीतिक संरक्षण रहने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई बाधा पुर्‍याउँछ । आफ्ना कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सत्तामा पुगेका बेला तिनलाई चोख्याउने प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिको कुसंस्कृतिका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि गठन भएका सबैजसो सरकार मुद्दा फिर्तामा उद्दत रहेका छन् । सवाल कसका पालामा कति र कस्ता प्रवृत्तिका भन्ने मात्रै हो । मुद्दा फिर्ताको सवाललाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने डाँका, चोरी, अपहरण, हत्यारासमेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका छन् । यस्ता कार्यहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई थप मलजल गर्ने कुरामा दुई मत छैन । जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई पनि राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने यस निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अपराधिक कार्यलाई राजनीतिक लेपन लगाइँदा लोकतन्त्र झनै कमजोर हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राखेको देखिँदैन । नेपालको संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक दललाई क्षणिक लाभ हानिको विषय त होला तर यस्ता घटनाले न्याय मर्छ । मानव अधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको विषय नेपालको मात्रै हैन यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सुक्ष्म दृष्टि लगाइरहेको हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को तत्कालीन नेकपा माओवादीले सम्मान गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । सो महासन्धिका प्रावधानहरू द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका अपराधका सन्दर्भमा आजका दिनमा पनि आकर्षित हुन्छन् । न्यायको आशमा बसेको हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनेतर्फसरकारी प्रयासको भत्सर्ना गर्दै सो प्रक्रिया फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ  । सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्ष