मानव अधिकार आयोग विधेयक सच्याऊ

२०७६ वैशाख २५ गते

सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएकाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वर्तमान ऐनमा मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय गर्न सक्ने तजबिजीे अधिकार दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानव अधिकार आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छैन ।

मानव अधिकारकर्मीको आन्दोलन र मागका कारण २०५७ सालमा स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको मानव अधिकार आयोग आफ्ना कामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणमा ‘क’ श्रेणीमा पर्दै आएको छ । कार्यक्षेत्र, स्वायत्तता, बहुलवाद, स्रोतसाधनको पर्याप्तता र स्रोत साधनको अधिकारजस्ता विषयले मानव अधिकार आयोगका स्तर निर्धारणमा मद्धत पु¥याउने सन् १९९३ मा पारित पेरिस प्रिन्सिपलमा उल्लेख छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने मानव अधिकार आयोगको श्रेणी वर्गीकरणमा असर पर्छ ।

विद्यमान कानुनले मानव अधिकार आयोगलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मानव अधिकार उल्लङ्घन मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनु हो । मुद्दा चलाउने विषय महान्यायाधिवक्ताको इच्छाको विषय बनाइयो भने आयोगको क्षेत्राधिकारका साथै स्वायत्ततामाथि प्रश्न आउन सक्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्छ । लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा आउने परिस्थितिमा जनताको मानव अधिकारको मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूको सुरक्षाका लागि पनि स्वायत्त तथा बलियो मानव अधिकार आयोगको जरुरी हुन्छ ।

दक्षिण एशियाको मात्रै होइन संसारका कैयौँ मुलुकभन्दा असल मानव अधिकारको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो देशले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा अरु भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकका प्रावधान संशोधनको विकल्प छैन । मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्मरण गर्नु र सो अनुसारका ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष