एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपाय विषयक कार्यशाला
परिचय
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकसी फोरमको संयुक्त आयोजनामा एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपाय विषयक दुई दिने कार्यशाला जेठ १३ र १४ गते आयोजना हुँदैछ । कार्यशालामा एशियाका १२ देशका २० जना प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित, नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ । कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्तासम्बन्धी कानुनको विद्यमान अवस्था तथा बेपत्ता पारिएका घटनाका सन्दर्भमा आफ्ना अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने छन् । जेठ १३ गते बिहान ९ः३० बजे हुने उद्घाटन समारोहको प्रमुख आतिथ्य परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुहुनेछ ।
बलपूर्वक बेपत्ताः नेपाल तथा एशियाली सन्दर्भ
२०६३ सालमा सरकार र माओवादीबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौतासँगै दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भयो । शान्ति सम्झौताको प्रावधानअनुसार नै द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिन गर्न सरकारले २०७१ सालको फागुन महिनामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोग (CIEDP) को स्थापना गर्यो ।
सशक्त फौजदारी न्यायिक संस्था र न्यायिक शक्तिको अभावमा, बलपूर्वक बेपत्ता परिने कार्य संसारभर लगातार चलिरहेको छ । गएको दुई दशकको अविधमा यो कार्यमा एशिया महादेश अग्रस्थानमा रहेको छ । विभिन्न परिस्थितिहरूजस्तै कानुनी शासनको अभाव, बढ्दो दण्डहीनता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, अधिनायकवादी शासन प्रणली, स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष युद्ध तथा आतङ्कवादका कारण यस महादेशमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
भारतको स्वशासित क्षेत्र जम्मु कश्मिरमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या ७,००० रहेको छ । सन् २००९ देखि नै बङ्गलादेशमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै आएको छ । खासगरी, राजनीतिकर्मी, विद्वतवर्ग तथा पत्रकारहरू यसको शिकार हुँदै आएका छन् । श्रीलङ्कामा २४ हजार मानिसहरु बेपत्ता भएको भनी उजुरी परेको छ । फिलिपिन्समा ६ सय २५ नागरिकहरू बेपत्ता भएको बताइन्छ । इन्डोनेसियामा जनरल सुहार्तोको शासनकालमा (सन् १९६७–१९९८) को बेला धेरै नागरिकहरू बलपूर्वक बेपत्ता पारिए । लाओसमा बेपत्तासम्बन्धी आठ वटा घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थियो जसको वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुने अनुमान गरिएको छ । थाइल्याण्डमा पनि बेपत्ता पारिएका घटनाहरू अभिलेख भएका छन् ।
उद्देश्य
यस कार्यशाला गोष्ठीमा UN draft of the Guiding Principles for the Search of Disappeared Persons (UN-CED) बारेमा नेपाल तथा एशीयाली राष्ट्रका नागरिक समाज संस्थासँग छलफल गरिनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य एशियाका विभिन्न राष्ट्रका पीडितहरूको अवस्था, अनुभव आदानप्रदान तथा असल अभ्यासका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु हो । यहाँ छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन भविष्यमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा एक मार्गनिर्देशन बन्न सक्नेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाबीच हुने सहमतिले उनीहरूको खोजी गर्न सहयोगी हुनेछ ।
कार्यशालाको लक्ष्य
- बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका विषयमा राष्ट्र विशेषको अवस्थाबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न तथा असल अभ्यास र सिफारिसहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने,
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि UNCED मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे छलफल तथा एशियाली राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव प्राप्त गर्ने,
- एशिया तथा अन्य मुलुकहरूमा बलपूर्वक बेपत्ता परिने कार्य रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय (UN) संयन्त्रको भूमिकाबारे छलफल गर्ने,
- महासन्धि अनुमोदनका लागि सरकारहरूसँग वकालत गर्ने तथा यससम्बन्धी रणनीतिका बारेमा छलफल गर्ने ।
स्थानः होटल हिमालय, ललितपुर
मितिः २०७६ जेठ १३ र १४ गते