कागतालीको न्याय होइन, कानुनको शासनको सम्मान होस्

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको साँढे आठ वर्षपछि र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका विरूद्ध अदालतको मानहानीको मुद्दा लागेपछि नेपाल प्रहरीले व्यक्ति हत्या घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आज गिरफ्तार गरेको छ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा पोकली गाविस-२, ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ साल असार १० गते बिहान पोकलीबेसीको मीलबाट धान रोप्ने कामका लागि सामान लिन रामेछापको धोवीहाटमा किनमेल गर्न गएको अवस्थामा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले भरुवा बन्धुक प्रहार गरी हत्या गरेर लिखु नदीमा बगाएका थिए । त्यस घटनामा अदालतले ढुङ्गेललाई दोषी ठहर्‍याएको थियो ।

उनको गिरफ्तारीपछि पीडित परिवारले बल्ल निर्धक्कसँग रुन पाएका छन् । हामी सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा गरिएका व्यक्ति हत्याको विरोध गर्दै न्याय र समानताको पक्षमा दृढताका साथ उभिँदै आएका छौँ । माओवादी द्वन्द्वको नाममा गरिएका व्यक्ति हत्याका आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सङ्क्रमणकालीन कानुन बनाएर सोही अनुसार कारबाही गर्न हामीले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । तत्कालीन समयमा भए/गरेका घटनाका दोषीलाई १ मिनेट मात्रै भएपनि साङ्केतिक सजाय दिनुपर्ने कुरामा हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ । ढुङ्गेलको गिरफ्तारी न्यायका लागि गरिएको अभियानले ढिलो चाँडो सार्थकता पाउँछ भन्ने प्रमाण हो ।

बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिका नाममा गरिएको राजनीतिक ध्रुविकरणका नाममा बढेको कटुता उत्कर्षमा पुगेपछि मात्र ढुङ्गेल गिरफ्तार हुनुले केही संशय पैदा गरेको छ । अदालतको अनेक निर्णय/फैसलाहरू राजनीतिक अकर्मण्यताले गर्दा बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०७३ चैत ३१ गते ढुङ्गेललाई आफू र आफू मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी परिचालन गरी निज जहाँ भएपनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र गिरफ्तार गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेश गर्नु भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशलाई परिपालना गर्न पनि सात महिना लाग्नुले संशय पैदा गरेको हो । ढिलै भएपनि प्रहरीले उनको गिरफ्तारी गरेबाट अदालतको आदेशको सम्मान गरेको महसुस भएको छ । विगत सशस्त्र द्वन्द्वका कुनै पनि घटनालाई ढाकछोप गरेर न्याय निरूपणलाई बिथोल्न कुनै पनि शक्तिको तागत चल्दैन । तसर्थ बेलैमा तत्कालीन समयमा भए/गरेका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सङ्क्रमणकालीन कानुन निर्माण गरी सोही अनुसार कारबाही गर्नसमेत जोडदार माग गर्दछौँ ।

हामी सरकारको यो कदमको हार्दिक स्वागत र समर्थन गर्दछौँ । साथै कागतालीको न्याय होइन कि कानुनको शासनको सम्मान गर्दै सबै न्यायिक निर्णय र प्रक्रियाको परिपालना गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौँ ।

सुबोधराज प्याकुरेल

अध्यक्ष