जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर

      नेपाल चिकित्सक संघ अस्पतालमा प्रशासनिक काम रोक्ने, आकस्मिकबाहेकका अन्तरंग सेवा बन्द गर्ने, आकस्मिकबाहेक इमर्जेन्सी नै बन्द गर्ने, ल्याब तथा रेडियोलोजी बन्द गर्ने र आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्नेजस्ता विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरी भदौ १७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन र स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिँदा बिरामी उपचार सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।     गत १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध र देवानी संहिताका कारण आफ्नो पेसा असुरक्षित भएको डाक्टरहरुको आरोप छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको १ भदौदेखि भए पनि यो कानुन पारित भएर लालमोहर लागेको एक वर्ष पहिल्यै हो । उपचारका क्रममा कोही बिरामीमाथि लापरवाहीपूर्ण रूपमा सेवा दिएकै कारण कसैको मृत्यु भएमा चिकित्सक सजायको भागी हुनुपर्ने व्यवस्था यो कानुनको एउटा बुँदामा उल्लेख छ ।       लापरवाही गरेको प्रमाणित भएपछि पनि दण्डित हुनु नपर्ने पेसा चिकित्सा क्षेत्र पक्कै होइन होला । लापरवाही गरिएको तथ्य पत्ता लगाउने निकायहरु छन् । उजुरी आउने बित्तिकै कोही चिकित्सक थुनामा परिहाल्ने पनि होइन । स्थापित मान्यताका आधारमा लापरवाही हो होइन भन्ने ठहर गरिने जान्दा जान्दै यो विषयलाई तोडमोड गरिएको छ ।       अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने जस्तो अमानवीय कार्य नेपालको संविधान तथा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन तर हाम्रो देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई बहादुरी मानिने प्रचलन बढ्दै गएको र यस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।       आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन, स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी बोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राख्न चिकित्सक सङ्घसँग आग्रह गर्दछौँ । समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट खोज्न सकिनेतर्फ चिकित्सक सङ्घ तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्ष