प्रेस विज्ञप्ति

बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न

 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा “एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू” विषयक दुई दिने कार्यशाला २०७६ जेठ १३ र १४ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । कार्यशालामा एशिया तथा दक्षिण अमेरिकी देशका २० जना प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित, सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्तासम्बन्धी विद्यमान अवस्था, प्रचलित कानुन र सिकाइ तथा चुनौतीहरुका बारेमा आफ्ना अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा “एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू” विषयक दुई दिने कार्यशाला २०७६ जेठ १३ र १४ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । कार्यशालामा एशिया तथा दक्षिण अमेरिकी देशका २० जना प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित, सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्तासम्बन्धी विद्यमान अवस्था, प्रचलित कानुन र सिकाइ तथा चुनौतीहरुका बारेमा आफ्ना अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसब्घका आवासीय प्रतिनिधि भेलरी जुलियनले वर्षौँदेखि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था थाहा पाउन नसकेर छट्पटाइ रहेका नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप गरिनुपर्ने बताउनु भयो । एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी प्रक्रिया पारदर्शी तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मौलाउँदो दण्डहीनताको संस्कृति तथा विधिको शासनको अभावमा, बलपूर्वक बेपत्ता परिने कार्य संसारभर निरन्तर चलिरहेको, विगत दुई दशकको अवधिमा एशिया महादेशमा कानुनी शासनको अभाव, बढ्दो दण्डहीनता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, स्वतन्त्रताको सब्घर्ष युद्ध तथा आतब्कवादका कारण बेपत्ता पारिने घटनाहरू बढ्दै गएको विद्यमान अवस्था तथा रोकथामका बारेमा कार्यशालाका सहभागीले विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

यसैगरी, कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त (UN Guiding Principles for the Search of Disappeared Persons) का बारेमा छलफल भएको थियो । विभिन्न देशका मानव अधिकार रक्षक, नेपालका द्वन्द्वपीडित र नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिबीच समूहगत छलफल गरिएको थियो ।

बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यलाई रोक्न र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिन कार्यशालाले नेपाल तथा एशियाली सरकारहरूसँग निम्नानुसार माग गरेको छ :

  • एशियाली राष्ट्रहरूलाई बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दछ ।
  • बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्ध राज्यको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न दवाव तथा जागरणका लागिनागरिक संस्था तथा पीडित समुदायको सहकार्य सुदृढ गर्न माग गर्दछ ।
  • पीडितमुखी ऐन कानुन बनाउन, संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितलाई सहभागी बनाउन मानव अधिकार संस्था लगायतले सरकारलाई गरेको पटकपटकको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार सहित सब्क्रमणकालीन न्यायका प्रकृयालाई टुंगो लगाउन माग गर्दछ ।
  • नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी रिक्त रहेका संक्रमणकालीन आयोगहरूमा  पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गर्दछ ।
  • नेपालको विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका बलपूर्वक बेपत्तालाई सम्बोधन गर्न निकै ढिलाइ भइसकेको र चालु प्रकृया विश्वसनीय पनि नभएकोतर्फ कार्यशाला  ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

 


ओमप्रकाश सेन ठकुरी
निर्देशक
एड्भोकेसी फोरम

विजयराज गौतम
कार्यकारी निर्देशक
इन्सेक
 

प्रेस बिज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस