प्रेस विज्ञप्ति

गत पुस २१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको समाचारले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७१ माघ २८ गते गठित आयोगहरूको जिम्मेवारी द्वन्द्वपीडितका उजुरीहरूउपर छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने, दोषीको पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नेलगायत रहेको छ ।
तर, यी दुई वटा आयोगका तीन वर्षे म्याद पीडितको उजुरी सङ्कलनमै बिते । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसारको काम भएको भए अहिलेसम्म यी आयोगहरूले आ–आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो ।
आयोग ऐनलाई पीडितमुखी बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, पीडित तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले सरकारलाई पटकपटक अपिलसमेत गरेका थिए । तर, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सामान्य परिघटनाका रूपमा लिए जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बर्खिलाप थियो ।
आन्तरिक किचलो, दलगत स्वार्थ, सीप तथा क्षमताको अभाव, आवश्यक ऐन कानुन तथा विनियमहरूको अभाव, इच्छाशक्ति आदि कारणले आयोगहरू निकम्मा साबित भएका छन् । आयोगको म्याद थप्न अध्यादेश जारी गर्नु अघि सर्वोच्च अदालतको परमादेश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय, पीडित तथा मानव अधिकार संस्थाले दिएको सुझावहरूका आधारमा आयोगको ऐनमा रहेका त्रुटि सच्याउने बेला पनि यही नै हो । हालकै संरचना र कार्यपद्धति कायम राखी आयोगको म्यादमात्र थपिरहने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने विषय मृगतृष्णा बाहेक केही हुन्न भन्नेतर्फ ध्यान दिन हामी सरकारसमक्ष हामी अनुरोध गर्दछौँ ।

Subodh-English
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष