अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस विभिद कार्यक्रम गरी सम्पन्न

कैलाली । २०७७ चैत ९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कैलाली गाउँपालिका , डिडब्लुआरएफ लगायत दलित समूदायको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभन्न संघसस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा ५६ औँ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस विभिद कार्यक्रम गरी चैत ८ गते कैलारी गाउँपालिका र धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । ‘जातिवाद विरुद्ध युवा’ भन्ने मुल नाराका साथ धनगढीको चौराहबाट सुरु भएको र्याली धनगढी बजार परिक्रमा गर्दै प्रदेश सभा आगाडी कोण सभामा परिणत भएको थियो । सोही अवसरमा जातिवाद विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

यसैगरी कैलाली गाउँपालिकामा पनि जातिय विभेद उम्मुलन दिवसको सन्दर्भमा र्याली,सास्कृतिक कार्यक्रम, आर्थिक रुपमा विपन्न दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक समाग्री वितरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुसिला मिश्र भट्टले समाजमा भएका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभएसम्म सम्बृद्ध समाजको बिकास सम्भव नभएकोले जातका आधारमा गरिने छुवाछुत र विभेदको अत्यका लागि सरकार तथा नागरिक तहबाट सयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालुराम चौधरीले दलित समुदायमाथि गरिदै आएको विभदेका विरुद्ध गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै कैलाली गाउँपालिकालाई जातिय विभेद मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा भइरहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माण गर्नका लागि समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा जातिय विभेदका सवालमा दिइएका सुझावहरुलाई नेपाल सरकारले इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सविधान सभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत दिवसहरुलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महत्वका साथ मनाउदै आएको भएपनि अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै सरकार, राजनीतिक दल लगायत मानव अधिकार समूदायले जातिय विभेद उन्मुलन दिवसलाई पनि महत्व दिन र विभेद अन्त्यका लागि निर्माण भएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारी वकिल कार्याल,कैलालीका सहायक न्यायाधिवक्ता सुरबहादुर परियारले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, रंग, क्षेत्र, भाषा र आस्थाका आधारमा भिवेद गर्न नपाइने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएको भएपनि अहिले पनि जातका आधारमा दलित समूदायले विभदे भोग्नु परेको बताउँदै यस्ता घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले जातिय छुवाछुत र दलितका अधिकारहरुलाई संविधानको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको र जातिय विभेद जघन्य अपराध मात्रै नभएर मानव अधिकार उल्लङ्घ पनि भएको बताउँदै जातिय विभेदका विरुद्धमा निर्माण गरिएका कानुन र ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिएको खण्डमा विभेदका घटनाहरुका न्यूनिकरण गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।

दलित महिला अधिकार मञ्च,कैलालीका अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले दलितमाथि हुने जातिय विभेद दलित समूदायको मात्रै सवाल नभई सबैको साझा सवाल भएकोले यसको अन्त्यका  लागि सबै तह र क्षेत्रको सयुक्त प्रयास हुन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

दलित एकता जागरण मञ्च, कैलालीका अध्यक्ष दिपक नेपालीले अहिले पनि दलित हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको बताउँदै दलित समुदायका आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक अधिकारका साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको ग्यारेन्टीका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो 

मैनामोती चौधरी