अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

जुम्ला । २०७९ असार १ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जुम्ला जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार १ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा ०७८ पुस १७ गतेदेखि ०७९ जेठ ३१ गतेसम्म करिव ६ महिनामा सङ्कलन गरिएका ११ ओटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित चार ओटा, महिला अधिकार सम्बन्धि बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुव्र्यवहारका पाँच ओटा, हत्याका एक ओटा र घरेलु हिंसाका एक ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो । इन्सेकले सङ्कलन गरेर अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रति सकारात्मक धारणा राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले तथ्यमा आधारित भएर घटना सङ्कलन गर्न सुझाउनु भयो । यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण धेरै जसो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित घटना देखिएको प्रजिअ प्रसाईले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन सम्पन्न गरी मतपेटिका सङ्कलनका क्रममा मतपेटिका खोस्न खोज्नु राज्य माथिको अपराध हो । त्यस्ता घटनालाई राजनीतिक दलहरूले निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

 

निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हरेक नागरिक, राजनीतिक दलहरूको पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । हामी सबै मानव अधिकार रुक्षक हौ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पुरा गरेमा मानव अधिकार उल्लङघनका घटना कम हुँदै जाने प्रजिअ प्रसाईको भनाई छ । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णलाल खत्रीले निर्वाचनमा अराजक गतिविधि राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वारेसनामा मत धेरै खसेका छन् । त्यो पनि नागरिकको मताधिकार उल्लङ्घन हो । यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईका अनुसार कम मुद्दा मात्रै न्यायलयमा आउने गरेका छन् । धेरै जसो मुद्दा तथा घटना अझै पनि गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायलयसम्म पुगेका घटना पनि पीडित नै दवाव र प्रभावमा परेर बयान फर्नेदेखि मुद्दा कमजोर बनाउने र मिलापत्र गर्न खोज्ने देखिएको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार अस्टप्रसाद अधिकारीले न्यायलय तथा अदालतमा पुगेका घटना पीडितलाई छिटोछरितो न्याय दिन कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । यसले गर्दा हप्ता दश दिनमै पेशी तोक्ने गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो । 

मानदत्त रावल