अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

सल्यान । २०८० असार २१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सल्यानले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि जिल्लामा सङ्कलित घटनाहरूको अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम ०८० असार २० गते सम्पन्न गरेको छ । जाजरकोटका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि दिनेश कुमार श्रेष्ठले सन् २०२३ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरेका घटनाको तथ्याङ्क अनुसार परिवारजनबाट हत्या भएको एक, अन्य पक्षबाट कुटपिट तथा हत्याका ६, बालअधिकार तथा बलात्कार सम्बन्धी चार, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका पाँच, बहुविवाहको ६, कुटपिट तथा कथित बोक्सीको आरोप एक र महिला तथा घरेलु हिंसाको २२ ओटा घटना गरी जम्मा ४५ ओटा घटनाको विवरण पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी ल्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार ढङ्गले लागेको समयमा घरेलु हिंसाका घटनामा कमी नआउनु राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो । ‘घरेलु हिंसाका २२ वटा घटना मध्ये शारदा नगरपालिकामा मात्रै १५ वटा घटना छन्, यो आफैमा राम्रो पक्ष होइन्, जिल्लाका अरु स्थानीय तहमा पनि यस्ता घटना भएको हुन सक्छन’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यो विवरण हाम्रो तथ्याङ्कमा नसमेटिएको हुनसक्छ ।’

प्रजिअ खरेलले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी ल्याउन सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । मदिरा सेवनकै कारण सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना भएकाले थप घटना हुन नदिन सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेलको भनाइ छ । नेपाल वार एशोसियन सल्यानका कोषाध्यक्ष विष्णु शमाले इन्सेकले मानव अधिकारका घटनाको अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र राज्यलाई सुझाव दिने विषयमा दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्नेमा विगत केही समयदेखि झन् साँघुरो हुँदै गएको अभाष हुने गरेको बताउनु भयो । जिल्लाका सबै घटना समेट्न नसकिरहेकाले आगामी दिनमा कामको क्षेत्र बढाउनु पर्नेमा वारका कोषाध्यक्ष शर्मााले जोड दिनुभयो । जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा विष्णुमणी उपाध्यायले प्रतिवेदनमा सबै घटना समेट्न नसकिएको र स्थानीय तह अन्तरगत न्यायिक समितिमा समेत घटना दर्ता हुने हुँदा सबै ठाँउबाट घटना सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सल्यानका संयोजक बुद्घिमान पुनले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको र भागि विवाहलाई जबरजस्ती करणीमा परिणत गरिने गरेको बताउनु भयो । घरपरिवारको सहमतिमा विवाह भएपनि प्रहरीको डरले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कारण हिंसा बढिरहेको र नगरपालिकाले सेफ हाउस संचालनमा सहयोग नगरेका कारण पीडित महिलाको संरक्षणमा समस्या हुने गरेको संयोजक पुनले बताउनु भयो ।

दिनेश कुमार श्रेष्ठ