अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा सम्पन्न

रामेछाप । २०७९ असार ७ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि सङ्कलन गरिएको सन् २०२२ का घटनाको पूर्व समीक्षा कार्यक्रम ०७९ असार ६ गने मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको रामेछापको सन् २०२२ को अर्ध वार्षिक मानव अधिकार स्थिति समीक्षा कार्यक्रममा घटनाको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरिएको हो । कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नबराज पथिकले सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामा १४ ओटा घटना सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । ती मध्ये अधिकांश बलात्कारका घटना भएको पथिकले बताउनुभयो । यस बाहेक निर्वाचनको मौन अवधिमा राजनीतिक दलबीच भएका झडपका घटना प्रमुख रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुनावको समयमा हुने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटना विगतको भन्दा कम भएका भए पनि मौन अवधिमा हुने घटना भने बढेको छलफलका सहभागीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डिएसपी राजकुमार थिङले विगतका चुनावलाई हेर्दा यस पटकको चुनाव शान्तिपूर्ण भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । तथापि मौन अवधिमा भने धेरै उल्लङ्घनका घटना राजनीतिक दलको तर्फबाट भएको उहाँले बताउनुभयो । मौन अवधिमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता रातभरि सक्रिय हुँदा नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले चुनावलाई समेत प्रभावित पार्ने थिङको भनाई छ । आउने चुनावमा यसलाई हेरेर सुरक्षा रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । थिङले रामेछाप जिल्लामा समग्रमा हेर्दा महिला हिंसा, बलात्कार र आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो । यस वर्ष एउटा पनि हत्याको घटना प्रहरीमा दर्ता नहुनु मानव अधिकारको हिसाबले सुखद कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला महान्यायाधिवक्ता योगन्द्रप्रसाद ढुङ्गेलले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको महत्पूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । मानव अधिकारको संरक्षण गराउने कुरामा कार्यालय र त्यसका अधिकारी सदैव क्रियाशील हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । जिल्ला अदालत रामेछापका श्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले मानव अधिकारको अवधारणा दिन दिनै परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो । त्यसलाई स्थापित गराउनु अति आवश्यक र चुनौतीपूर्ण काम बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । पौडेलले मानव अधिकार स्थापित र पालना गराउने कुरामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदालतको भएको  बताउनुभयो । पछिल्लो समय अदालतले पीडितको छिटो न्यायको लागि समय नै निर्धारण गरेरै मुद्दा छिन्ने गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । अदालतमा ७ वर्षीय बालिकादेखि ९० वर्षकी वृद्ध महिला समेत बलात्कृत भएका मुद्दा आउने गरेको भन्दै उहाँले मानव अधिकारको हिसाबले यो चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । यसै गरी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नुले पारिवारिक हिंसा र बाल अधिकार हननका घटना बढेको देखिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाईँले मानव अधिकार संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा सबैको भूमिका हुने भएकोले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सञ्जालले विगत १५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको बताउनुभयो । सञ्जाल स्वयंसेवी र कसैसँग पैसा नलिई काम गर्ने नेटवर्क भएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

नबराज पथिक