आर्थिक, सामजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भुमिका विषयक कार्यशाला सम्पन्न

कैलाली । २०७९ चैत १९ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र फियान नेपालको संयुक्त अयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भुमिका विषयक कार्याशाला चैत १९ गते धनगढीमा  सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकको जिवनसँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, लैङ्गिक हिंसा र स्वास्थ्य वातावरणको अधिकारको सवालमा बनेका कानुन तथा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके मानव अधिकार लगायत सबै प्रकारको विकास गर्ने सकिने र  नागरिक समाजले मानव अधिकार विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने र नागरिकका अधिकारका सवालहरुलाई प्रदेश सभामा उठाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य रमेश धामीले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षण गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा जनसहभागिता बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य डाक्टर तारादत्त जोशीले नागरिकलाई अभाव र गरिबी तथा पछ्यौटेपन हटाउन स्रोतमा समान वितरण र पहुँचको व्यवस्था गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य जानकी बमले प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएका कारण मानव अधिकारको सवालमा थुप्रै समस्या देखिएका र नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले साँफ रुपमा सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले प्रदेश सरकारको वजेट कार्यकर्तामूखी भएका करण मानव अधिकारका सवालमा काम हुन नसकेको र कार्यक्रममा उठेका आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालहरुलाई प्रदेश सभाको बैठमा उठाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्ययले प्रदेश सरकारले ६८ ओटा कानुन पास गरेको भए पनि ४३ ओटा कानुुनले मात्रै पूर्णता पाएका र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  जिम्मवारीमा रहेकाहरुले व्यवहार र आचरणमा सुधार गरेर काम गर्न  आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेश जोशीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वितरणमूखी  वजेटलाई परिणाममूखी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन कायम  गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय,सहकार्य बढाई कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अपाङ्ग सर्वाङ्गिण विकासका अध्यक्ष नन्दराज भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य नभएको र हिंसामा परेकी अपाङ्ग महिलाका लागि सुरक्षीत आवास नभएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आदिबासीजनजाति महासङ्घका अध्यक्ष दलबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सरकारले आदिबासी जनजातिहरुको भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न  नीति निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भयो । बेलौरी नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष पदम शाहले कैलाली र  कञ्चनपुर जिल्लाका भारतसँग जोडिएका खुला सिमानाका कारण युवाहरु लागु औषधको शिकार भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रहरीसँग मिलेर अनुगमनलाई तिब्र बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । कैलारी गाउँपालिकस्तरीय मानव अधिकार समुहका सचिव ज्ञानु चौधरीले कैलारी गाउँपालिका अधिकांस स्थानहरु डुवान तथा विपद् प्रभावित क्षेत्र भएका कारण वर्षेखेती भन्दा चैते धानखेतीमा प्रदेश  सरकारले नीति तथा कार्याक्रम बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी