आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको आग्रह

कपिलवस्तु । २०८१ असार १६ गते

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार केही प्राप्त भइसकेकोले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले इन्सेकलाई आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम आचार्यले इन्सेकले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा इन्सेकले गरेको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै कपिलवस्तुका जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्षहरू बजेट ल्याउन नसकेको, अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेको र जति सुझाव दिँदा र निर्देशन गर्दा पनि अटेर गर्ने समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा घटेका घटनाहरूको विषयमा स्थानीय तहलाई तोकेर सार्वजनिक गरिदिएमा अलिक जवाफदेही बनाउन सकिने भन्दै इन्सेकबाट सधैँ यस्तै खालको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो । प्रमुख आचार्यले जिल्लामा सरसफाईको सवालमा पनि समस्या भएको बताउँदै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूहरू संवेदनशिल भएर निरन्तर रूपमा लागि परेको बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले इन्सेकले जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा सबैलाई जानकारी गराएको भन्दै जिल्लामा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सवालमा एकदमै कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनको त्यत्ति प्रभावकारी छैन भनेको कुरा सही भएको भन्दै कार्यगत समस्याहरू रहेकाले सुधार गर्दे जानुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जिल्लामा मिटर व्याजीको समस्या झन् बढी रहेको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि ठगियो भनेर आउनेको सङ्ख्या त्यत्तिकै बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । केही अन्य जिल्लाका समस्याहरू पनि आएकोले यस्ता खालका समस्या समाधानका लागि पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सवालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले अनिवार्य भनेकोले यसलाई भरसक व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँले भन्नुभयो । मलखादको सवालमा प्रदेश सरकारको नीति अनुसार अगाडि बढाएको र माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थमा केही ल्याउन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवरत्न पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रहरी संवेदनशिल भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा बालविवाहका घटनामा केटाकेटी भागेर विवाह गर्ने र छुट्याइदियो भने विष खाएर मर्छ भन्ने, यस्ता विषयमा बालविवाह मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएको र प्रहरी अहिले मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै संवेदनशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकमा सचेतना बढेको हिसावले पनि उजुरी बढेको र जनसङ्ख्या बढेको हिसाबले पनि घटनाहरू बढेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले स्थानीय सरकारले के गरिरहेको भन्ने विषयम पनि अब इन्सेकको अभिलेखमा आउनुपर्ने बताउँदै स्थानीय स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउनका लागि मानव अधिकार कार्य योजनाका विषयमा पनि स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

शान्ति पुर्नस्थापना गृह, कपिलवस्तुका प्रमुख भूमिश्वर भट्टराईले इन्सेकले मानव अधिकारको विभिन्न पक्षमा धेरै राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकोमा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण समिति समेत गठन गर्न नसकेको र गठन भएका पनि बैठक बस्न नसकेकोले यसको विषयमा पनि इन्सेकले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु बेल्वासेले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा जिल्लाको समग्र अवस्थाका विषयमा बालविवाह बढेको भन्दै केटाकेटी भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले कानुनले बुबाआमालाई केही गर्न पाइँदैन भन्छ । तर हामीले बुबाआमालाई ल्याएर थुनाउनुस् र छोरालाई बोलाउनुस भन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकांश विद्यालयमा दिएको खाजाको खर्च अहिलेसम्म बच्चाले नपाएको गुनासाहरू आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम खनालले के कारणले घटना घटेका हुन् भन्ने विषयमा पनि इन्सेकले अभिलेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जातीय विभेदको घटनाहरू गर्नेलाई पार्टीले सदस्यता नै नविकरण नगरिदिने निर्णय गरेको बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

जिल्ला कारागार, कपिलवस्तुका प्रमुख रेमलाल न्यौपानेले कारागार व्यवस्थापन गर्नका साधन र श्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गर्न आफूहरू संवेदनशिल भएर लागेको बताउनु भयो ।

किसान महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सन्तोषकुमार पाण्डेले किसानले पाउनुपर्ने मलखाद, विउविजन नपाएको बताउँदै संस्थागत सहकारी मार्फत वीउ र मलखाद बाँड्दा जसले पाउनुपर्ने हो उसले नपाएकोले बरु पहिल्यैको अवस्थामा किसानलाई दिने कुरा ठिक लागेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारकर्मी राम याल ठाकुरले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने बताउँदै इन्सेकले विगतको दिनदेखि मानव अधिकारको अभिलेखिकरण गरिरहेको भन्दै संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने खालका अभियान सञ्चालन गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिनुभयो ।

कानुन व्यवसायी सञ्जय पासीले मायादेवी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय सम्पादन हुनसक्छ त्यसको विषयमा पनि इन्सेकले अनुगमन गरी यसरी नै सार्वजनिकीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेकका साधारण सदस्य रुकैया खातुनले छोटो समयमा पनि धेरै सवालहरू उठान गरिएको बताउँदै सङ्ख्यात्मक र समस्याको उठान भएको र समाधानको हिसावले पनि आएको भए राम्रो हुने बताउनु भयो । समस्याको समाधानको उपायहरूका विषयमा कम आए पनि सबैले मानव अधिकारको सवालमा कुनै न कुनै हिसावले काम गरेको बताउँदै राजीतिक दलहरूले आफूले पठाएको जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यसको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन नहुनु दुखद भएको भन्दै त्यसको विषयमा जानकारी भएकोले अबका दिनमा न्यायिक समिति जतिसक्दो छिटो गठन गर्नका लागि दबाब श्रृजना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

रीमा बिसी