आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका विषयक कार्यशाला सम्पन्न
कञ्चनपुर । २०८१ असार १९ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठी ०८१ असार १८ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्नभएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले मुलुकमा तीन तहका सरकार भए पनि नागरिकका हक अधिकारको प्रत्यभूत हुन नसकेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको उपभोगको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले समतामूलक समाज निर्माणको लागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै नागरिकको जिवनसँग जोडिएको सवाललार्ई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । दलित, विपन्न पिछिडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिपुर्तिका लागि सरकारले काम गर्नु पर्ने र पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले पनि जनताहरुले नुन नपाएर सास्ती खेप्पुपरेको, कुपोषणबाट अकालमा बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको, गर्भवतीहरुलाई अस्पतालको व्यवस्था नभएकोले राज्यले यस् समस्याहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मधु भारतीले आफूहरु नीति नियम बनाउने ठाँउमा भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिनियम तथा कानुन निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनु भयो । राज्यको शिक्षा नीति खस्कीएकै कारण यस वर्षको एसइइ परीक्षाफल लज्जास्पद रहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार तथा कानुन बारे सबै नागरिकहरू जानकार नभएकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति, कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले राज्यले दिएका अधिकारहरूको उपभोग सबै नागरिकहरूले गर्न पाउनु पर्ने र नागरिकहरूले पनि आ–आफ्नो कर्तव्य बिर्सन नहुने कुरामा जोड दिनु भयो । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू राज्यकै संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका कार्य गर्न बाधा हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो । उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड नहेरिएको, बायुप्रदुषण, ध्वनीप्रदुषण बढीरहेकोले जनताले सास्ती खेप्दै आईरहेका, खोलानाला नियन्त्रण भइरहेको भए पनि अनुगमन हुन नसकेकोले नागरिकको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका सवालमा समस्या देखिए समन्वय समितिका प्रमुख बोहराको भनाइ छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले पछिल्लो समयमा सरकारले केही गरेन भनेर आरोप लगाउने र जबरजस्त गलत भाष्य स्थापित गर्न खोज्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनु पर्ने र राज्यले आफ्ना संयन्त्र र सेवा सुविधाहरूमा विगत भन्दा सुधार गरिसकेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरि ज्ञवालीले सुदूरपश्चिमवासीले मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विषयको उपभोग गर्न सहजै नपाएको अवस्थामा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता कुराहरूमा सुदूरपश्चिमबासीको प्रभावकारी पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अतिविपन्न, गरिब र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि सबै एक जुट भएर लाग्नु पर्ने र नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालहरू प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने उहँले बताउनु भयो ।
उच्च बार एशोसियेसनका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता उद्धवराज भट्टले नीति निर्माण भएर पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएको कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरेको बताउदै कलुवापुरको सडक खण्ड रोड निर्माण अवरुद्ध भएको लामो समय भएकोले विद्यार्थीलगायत आम जनमानसलाई हिडडुल गर्न अप्ठयारो भएको बताउनु भयो ।
सहयात्रा नेपालका कार्यक्रम संयोजक चाल्स बोन सिजापतीले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरु अझै पनि ओझेलमा रहेको बताउँदै अरु नागरिक सरह यस समुदायका मानिसहले अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो । नागरिकता बनाउनेदेखि लिएर समाजमा स्थापित हुन धेरै सास्ती खेप्दै आइरहेकोले अरु नागरिक सरह आफूहरुलाई पनि हरेक कार्यक्रममा सहभागि गराउन अनुरोध गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष भगवती थापाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका समयमा गर्नु भएको प्रतिवद्धताहरु बिर्खने गरेका कारण नागरिकहरुको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक जिवनमा सुधार आउने नसकेको बताउनु भयो ।
लिली कुँवर