आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी आवश्यक

उदयपुर । २०७८ असार १९ गते

राजनीतिक अधिकारको लडाई सकिएकाले अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी आवश्यक भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगर र मानव अधिकार समूहले असार १८ गते बेलका नगरपालिकामा आयोजना गरेको स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी आवश्यक भएको बताएका हुन् । अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक अधिकारको मुद्दाले उपलब्धि हासिल गरिसकेकाले अब जनताको समृद्धिको चाहानालाई संस्थागत गर्ने गरी अभियान थाल्नु पर्ने सुझाब दिएका छन्  । संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका केही मुद्दाहरू समेटेपनि त्यसको संस्थागत विकास हुन नसकेकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुन आश्यक भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले बेलका नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई संस्थागत गर्न इन्सेकले विगत दुई वर्षदेखि “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना सञ्चालन गरीरहेको बताउनु भयो । उहाँले गाउँघरका समस्यादेखि लिएर नीतिगत सुधार गर्न इन्सेकले नगरपालिकालाई सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । इन्सेक प्रदेश प्रमुख थापाले भन्नुभयो ‘अबको मुद्दा गरीबी मुक्ती, शिक्षामा समानता, सबैले सुरक्षित घरमा बास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता विषय मानव अधिकारका विषय भएकाले सोही अनुसार बहस तथा पैरवी आवश्यक छ । कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले इन्सेकको समन्वय र सहभागितमा नगरपालिकाले मानव अधिकार क्षेत्रमा गरेका कामहरूको विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

मेयर थापाले आर्थिक अभावमा घर बनाउन नसकेकालाई आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाइएको, खाद्यान्न अभाव झेलीरहेका परिवारलाई नीतिगत रूपमै कोही पनि भोकै नबसुन भनेर मासिक १५ केजी चामल, नुन, तेल, दाल, चना लगायतका उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको, खाद्यान्नका क्षेत्रमा चक्लाबन्दी कृषि खेती, जग्गा नहुनेहरूलाई खेती गर्न सहकारीमार्फत जमिन उपलब्ध गराइएको, माछा, बाख्रा, वङ्गुरपालनलाई प्राथामिकताका साथ अनुदान सहयोग गरिएको, १ सयभन्दा बढी साना उद्योगलाई अनुदान तथा सिप सिकाइ रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । शिक्षाका सवालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबै सामुदायिक बिद्यालयमा थप अग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गरी बोल्ने सिप सिकाइएको, कोही पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्यले केही सामुदायिक विद्यालयमा नमुनाका रूपमा स्कुल बस सञ्चालन गरी बालबालिकालाई सहयोग गरिएको विषयमा मेयर थापाले सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

स्वास्थ्य अधिकारतर्फ नगरपालिकाको लगानीमा नगर अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र, आयुर्वेदिक अस्पताल, सबै वडामा सहरी स्वास्थ्यचौकी स्थापना गरी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको, नगरपालिकाका संरचनालाई मानव अधिकार मैत्री बनाइएको, सबै भवन अपाङ्गमैत्री भएको मेयर थापा सो अवसरमा बताउनु भयो । इन्सेकले नगर क्षेत्रमा गठन गरेको मानव अधिकार समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तर गरेको खवरदारी र समुदायलाई गरेको सचेतीकरणले नगरपालिकालाई मानव अधिकारमैत्री नगरपालिका बनाउन प्रेरणा मिलेको मेयर थापाको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उपमेयर राजकुमारी चौधरीले जनताका समस्यालाई न्यायिक निकायबाटसमेत सम्बोधन गरिएको बताउनु भयो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान विराटनगरका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्माले जनताका मन छुनेर र आधारभूत समस्याको समाधान हुने गरी नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधि बढाकाले मानव अधिकारमैत्री नगरपालिका हुन सहज भएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक नितु गड्तौलाले नगरपालिकाले मानव अधिकारमैत्री नगरपालिका निर्माणका लागि अझै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लिलाबल्लव घिमिरेले सञ्चारको क्षेत्रलाई समेटेर विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिनु भयो । उहाँले यथेष्ट सूचना पाउने अधिकार समेत मानव अधिकार भएकाले त्यस तर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सो अवसरमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको अक्सिजनप्लाण्टलाई इन्सेकले ५१ हजार रुपियाँ सहयोग गरेको छ । रकम उल्लेखित बैङ्क चेक इन्सेक प्रदेश प्रमुख थापाले मेयर दुर्गा थापा र उपमेयर राजकुमारी चौधरीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको छ । 

भरत खड्का