आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी समस्या भोगिरहेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

बर्दिया । २०७८ पुस २१ गते

मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी मिडियाकर्मीसँगको समन्वय बैठकमा बर्दियाका सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कतिक र कानुनी समस्याबाट पीडित भइरहेको गुनासो गरेका छन् । बर्दियाको गुलरियामा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाको सहकार्यमा पुस २० गते आयोजित समन्वय बैठकमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् । बैठकमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जकी फोकल पर्सन सरस्वती मल्लले मानव अधिकार रक्षाका लागि मिडिया क्षेत्रले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सञ्चार माध्यमबाट दबाब दिन र जनताका कुराहरु सरकारसम्म पुर्‍याउन सहज हुनेमा उहाँको जोड रहेको छ ।

बैठकमा ठाकुरबाबा नगरपालिक-४ की पनिया थारुले पतिलाई बेपत्ता पारिएको कारणले मृत्यु दर्ता पनि बनाउन नसकेकोले अंशबन्डा गर्न पनि नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ । पतिलाई राज्य पक्षले ०५८ सालमा बेपत्ता पारिएपछि हालसम्म जानकारी नगराएको र परिवारका सदस्य तथा समुदायले अन्तिम संस्कार साथै मृत्यु दर्ता गराउन दबाब दिइरहेकाले पीडा माथि झन् पीडा थपिएको उहाँको भनाइ छ । गुलरिया नपा—१२ की बेलरानी थारुले बेपत्ता पारिएका पतिको अवस्था थाहा हुन नसकेकै कारण परिवार र सामाजिक रुपमा अपहेलना सहनुपरेगुनासो गर्नु भएको छ । ‘पतिलाई बेपत्ता पारिएका कारणले समाजले धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा रोक लगाउने गरेको छ । आफ्नो सन्तानको रुपमा छोरी मात्र रहेकोले घरपरिवारले छुट्याएर अंश समेत दिन मानिरहेका छैनन् । हाम्रो यस्तो दुःख कसले हेर्ने, कसले देख्ने ?’-बेलरानीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

कार्यक्रममा ठाकुरबाबा नपा—८ की जयन्ती शाहीले बेपत्ता पतिको अन्तिम संस्कार गर्न घरपरिवार र समाजले दबाब दिइरहेको बताउनु भएको छ । पति बेपत्ता पारिएदेखि धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन समाजले नदिएको भन्दै उहाँले आफ्नै छोरीको विवाहमा समेत सामेल हुनबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्नु भएको छ । द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले सङ्क्रमणकालिन न्यायको विषय टुङ्गो नलागेको कारणले द्वन्द्वपीडित परिवारले आर्थिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा समस्या भोग्नु परेको ताउनु भयो उहाँले मिडियाकर्मीहरुलाई द्वन्द्वपीडितका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ ।

बैठकमा मानव अधिकारकर्मी सुशील चौधरीले किसानहरुले कृषि उपजको बजार नपाएका, अवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा नपाएका, लगायतका मानव अधिकारका विषयमा मिडियाकर्मीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा स्थानीय सरकारले नै जनतासंग सम्बन्ध राख्ने खालका ऐन तथा कार्यविधि बनाएर मानव अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । नेपाल पत्रकार महाँसङ्घ बर्दिया शाखाका अध्यक्ष यादव आचार्यले मानव अधिकारका सबै खाले सवालमा सञ्चारकर्मीसँग समन्वय बैठक गर्दा यसले सार्वजनिक चासोका विषय र पीडितहरुको न्यायका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यामलाई थप सचेत भएर काम गर्न उत्साहित बनाएका बताउनु भएको छ ।

मानबहादुर चौधरी