आवासको अधिकारबारे अन्तरक्रिया

सिरहा । २०७९ जेठ २३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा आवासको अधिकारबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा जेठ २२ गते सम्पन्न गरिएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तर्गत आवासको अधिकारबारे सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ पोर्ताहाकी सरिता सदायले मुसहर समुदाय ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–‘हामी सबैको झुपडीको घर छ । त्यसमा पनि ढोका नभएकाले असुरक्षित छ । रोजगारी छैन । खानलाई समस्या छ । हामीलाई घरसँगै रोजगारी पनि आवश्यक छ ।’ सोही ठाउँका नेविलाल सदायले घरमा परालको छानो भएकाले वर्षातको बेला पानी पर्दा घर चुहिने गरेको दुःखेसो पोख्दै सरकारले घर नबनाइ दिए पनि त्रिपालसम्म उपलब्ध गराइ दिए हुने बताउनु भयो । करिब १ सय घर रहेको मुसहर समुदायको घर परालको रहेका कारण वर्षातको समयमा पानी चुहिने गरेको स्थानीयले बताए ।

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ की वडा सदस्य ललिता सदाले यो समुदाय आर्थिक रुपले कमजोर भएकाले आवासको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले आवासको समस्या सिरहा जिल्लाको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै समस्या रहेको बताउनु भयो । सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत यो समस्या हल गर्न पहल गरेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कायान्वयन नहुँदा अधिकाँश दलितहरुले जनता आवासको सुबिधा नपाएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको संविधाको मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले झुपडी तथा अव्यवस्थित र असुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने दलित मुसहरको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा इन्सेक प्रदेश संयोजक पासवानले जोड दिनु भयो । सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य अजयकुमार दासले दलित समुदायमा पनि डोम र मुसहर बस्तीहरूमा जग्गा र व्यवस्थित घर नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–“हामी भर्खर निर्वाचित भएर आएका हौँ । पहिलो बैठकदेखि नै आवासको समया हल गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”

दुर्गा परियार