आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

सुर्खेत । २०७७ माघ २६ गते

 

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले माघ २६ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र आवासको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने चर्चा गर्दै नक्कली भूमिहीनहरूको कारण सक्कली भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नियुक्त हुने सुकुम्वासी आयोगले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवासको अधिकार तर्फ अग्रसर हुने हुँदा वास्तविक भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार खोसिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

बाढी पीडित मैसरा गुरुङ्गले वीरेन्द्रनगर–८ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको पालभित्र कष्टपुर्ण जीवन बिताइरहेको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले बाढीपीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनु भयो । भेरी नदी र झुप्रा खोला किनारामा बस्दै आएका बादी, गन्धर्व, राजी र अन्य दलित समुदायलाई सुकुम्वासी आयोग लगायतका आयोगहरूमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बाढीपीडित र भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने बताउनु भयो । भूमिहीन र बाढीपीडितहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने हुँदा यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

धार्मिक, अल्पसंख्यक मुश्लिम, बादी, गन्धर्व, थारू समुदाय, बाढीपीडित, भूमिहीन, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नपा–११ का अध्यक्ष नन्दलाल शर्मा, वीरेन्द्रनगर नपाका सामाजिक विकास अधिकृत टंक लामिछाने, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र शर्मा लगायतले भनाइ राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक सुर्खेतका सहजकर्ता विन्दुलाल रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।

दुर्गा थापा