इन्सेकद्वारा चन्द्रनिगहापुरमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

रौतहट । २०७९ वैशाख १४ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा चन्द्रपुर नगरस्तरीय मानव अधिकार समूहद्वारा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेखि बनाउने परियोजना अन्तर्गत मानव अधिकारसम्बन्धी एक दिने अन्तक्रिया कार्यक्रम रौतहटको चन्द्रनिगहापुरमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले समुदायमै पुगेर इन्सेकले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । इन्सेकले स्थानीय तहमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवासको अधिकारका लागि कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रदाय र सेवा ग्राहीबिच छलफलका माध्यबाट समस्याको पहिचान तथा समाधानको खोजी गर्ने गरेको बताउनु भयो । इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्दै आएका पहल र पैरवी, मानव अधिकारको पृष्ठभुमि, मधेश प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका लगयातका सन्दर्भमा इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयका संयोजक पासवानले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्याल र इन्सेक रौतहट प्रतिनिधि कोपिला तिमल्सिनाले चन्द्रपर नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानका लागि समूह कार्यमार्फत योजना निर्माण गरी सो समस्याको समाधानका लागी स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेतर्फ सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्नु भयो । अभिमुखिकरणमा सहभागीहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानका लागी स्थानिय समूदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका के भूमिका रहन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । जस अनुसार शिक्षातर्फ विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको अनुपातमा शिक्षकको सङ्ख्या कम रहेको, दिवा खाजा पौष्टिकयुक्त नरहेको, कक्षाकोठाको अभाव रहेको लगायतका समस्याहरू पहिचान गरिएको थियो ।

समस्यहरुको समाधानको लागि नगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नीति तथा निर्देशिका निर्माण गनुपर्ने, विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन हुनु पर्ने र लापरवाही गर्नेलाई आवश्यकता अनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गरिने भनि सुचिकृत गरिएका औषधिहरू स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन, दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारसँग ठोस नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रवाहको अवस्थाको छड्के अनुगमन हुनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । खाद्य अधिकारतर्फ म्याद गुज्रिएका सामानहरु बिक्री वितरणमा बन्देज लगाउन र मिति उल्लेख नभएका सामानहरू बजारमा नपु¥याउनका निम्ति बजार अनुगमनलाई नियमित गरी कारवाही प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

आवासको क्षेत्रमा जनता अवास कार्यक्रम छिटो छरितो नहुनु र वास्तविक आवास विहिन नागरिकहरूको यस कार्यक्रमसम्म पहुँच नपुगेकाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विषेश ध्यान दिन दबाब सिर्जना गर्दै प्राथमिकताको आधारमा र सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले सुझाव पेश गरेका छन् । सहभागीहरूको तर्फबाट युवा समूहका प्रतिनिधि रोहित चौधरीले इन्सेकले गरेको कार्यक्रमबारे सराहनीय रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै बाल अधिकार सचेतना समूहका प्रतिनिधि दिपमाला सापकोटाले इन्सेकले आफ्नो विद्यालयमा समूह गठन गरेर विद्यार्थीहरुलाई सक्रिय बनाएकोले बाल अधिकारको संरक्षणका लागी थप हौसला मिलेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारी, बाल अधिकार चेतना समूहका पदाधिकारीहरु, नगरस्तरीय बाल सञ्जाल, युवा क्लव, किशोरी समूह, पत्रकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, दलित सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, निलहिरा समाजका प्रतिनिधिलगायत ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कोपिला तिमल्सिना