इन्सेकद्वारा परियोजना सञ्चालित स्थानीयतहको अनुगमन

तनहुँ । २०७८ असार १८ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र पत्रकारहरूको संयुक्त टोलीले इन्सेकद्वारा भानु नगरपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको प्रभाव बारे असार १८ गते अनुगमन गरेको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अवस्थाका तथा स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालका बारेमा जानकारी लिन सो अनुगमन गरिएको हो । कार्यक्रममा भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीले मानव अधिकार र मौलिक अधिकार सबै नागरिकको सरोकारको विषय भएको हुँदा आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि मानव अधिकार र मौलिक हकलाई सँधै प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । इन्सेकले भानु नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको परियोजनाको कारण नागरिकहरू मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको बारेमा सचेत बन्न सकेको भन्दै उहाँले अधिकारसँगै कतव्र्यको विषयलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

भानु नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा थापा मगरले नगरपालिकाले पहिचान गर्न नसकेका सवाललाई मानव अधिकार समूहले पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकामा इन्सेकद्वारा गठन गरिएको मानव अधिकार समूहले ध्यानाकर्षण गराएकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको समस्या तत्काल सामाधान गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो । भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमप्रसाद तिवारीले मानव अधिकार समूहले पेश गरेको मागपत्र तथा र ध्यानाकर्षण पत्रलाई अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने  बताउनुभयो । नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत सुनिल पाण्डेले मानव अधिकार समूहले स्थानीय स्तरमा भएका समस्यालाई नगरपालिकामा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

सङ्घिय सरकारको अनुदान बिना अहिले नगरपालिकामा दुई ओटा नगरस्तरीय अस्पताल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिदै उहाँले ८४ वर्ष माथिका नागरिकलाई प्रत्येक महिना घरमै पुगेर स्वास्थ्य पर्रीक्षण गरिएको र १७ बेडको कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।उहाँले खाद्य अधिकारको सवालमा नगरपालिका दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको र मानव अधिकार समूहको ध्यानाकर्षणपछि कृषि यन्त्रको खरिदमा कृषकलाई नै मुल्य निर्धारणको अधिकार दिइएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले मानव अधिकार र मौलिक हकको सवाललाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकद्वारा सञ्चालित परियोजनाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायमा सहयोग गर्ने र स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषय सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका शाखा अधिकृत युवराज अर्यालले इन्सेकको परियोजना सञ्चालन भइसकेपछि भएको परिवर्तनको बारेमा जिज्ञासा राख्दै उहाँले परियोजनाले धेरै परिर्वतन र सुधार ल्याएको बताउनुभयो  । पत्रकार महासङ्घ तनहुँका अध्यक्ष उज्वल पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकमा समावेश गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । मानव अधिकार समूह भानु नगरपालिकाकी सदस्य सीता अधिकारीले स्थानीयस्तरमा भएका समस्यालाई नगरपालिकामा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइदै आएको बताउनुभयो ।

प्रकाशचन्द्र भट्टराई