इन्सेकसहित मानव अधिकार एलाइन्सद्वारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विषयमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र

मोरङ । २०७८ भदौ १ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरसहित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले साउन ३२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत नेपाल सरकारलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण–पत्र पठाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ मा व्यवस्था गरिएको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि भूमिसमस्या सम्बन्धी समाधान आयोगको औचित्य रहेको भन्दै इन्सेकसहित २४ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै मानव अधिकार एलाइन्समार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र पठाएका हुन् । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील इन्सेक, नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मोरङलगायतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नेपाल सरकारले साउन १९ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट खारेजी गर्दा संविधान प्रदत्त मौलिक हक खुम्चिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्यौलतातर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो ।

अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले बुझाएको ध्यानकार्षण–पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अधिकारकर्मीले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विषय सकारात्मक भएको भन्दै सोही अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन तथा नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि समसामयिक विषयमा समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको गराएको मानव अधिकार एलाइन्स मोरङ शाखाका अध्यक्ष खिलानाथ निरौलाले बताउनु भयो । मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनराज अधिकारीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयले मात्र मानव अधिकार प्रत्याभूत हुने भएकाले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ ।

नेपाल सरकारले साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी गरेपछि विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीको तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाइ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा निवेदनमा कारबाही गर्दै अदालतले साउन २५ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले नेपाल सरकारले साउन १९ गते आयोग खारेज गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको साउन २५ गते इजलासले भदौ १ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालत बोलाएको छ ।

नेत्रप्रसाद अधिकारी