इन्सेक मधेस प्रदेशस्तरीय परियोजनाको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

धनुषा । २०७९ असार ११ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामको आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने पहल (इएलपी) कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम असार ९ गते सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेकद्वारा मधेस प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारीता र जिल्ला प्रतिनिधिहरूबीच जिल्लाको मानव अधिकारको समग्र अवस्थाका विषयमा ०७९ असार ८ र ९ गते समीक्षा गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अनलाइनमार्फत जोडिनु भएका इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको इएलपी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा भएकोले तीन वर्षको समयावधिमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता, अवसर र चुनौतीका विषयमा समीक्षा गर्न जिल्ला सहजकर्ता र जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नु भयो ।

मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभागका प्रमुख श्रीराम बजगाइँले पीडितलाई न्यायको पहुँच पुर्‍याउनका लागि जिल्ला प्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिकालाई अभिलेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुँदै कार्यक्रम सहजकर्ता र जिल्ला प्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नु भयो । मानव अधिकार शिक्षा परियोजना प्रमुख मदन पौडेलले तीन वर्षको समयावधिमा स्थानीय नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा इन्सेकद्वारा कार्यक्रम सञ्चालित पालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले गरेका माग दावी कत्ति सुनुवाई भए, अपेक्षा अनुरूप नतिजा आयो, आएन, हाम्रो पैरवीको सफलताका विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा व्यवस्थापन प्रमुख सुभेच्छा खडकाले प्रभावकारी र सरल रूपमा अगाडि बढाउनका लागि कार्यक्रमले तीन वर्षमा भएका उपलब्धी, सिकाइहरू एकिकृत गर्न र सो विषयमा कार्यकमको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले परियोजना संचालन अवधिमा सिकाई भएका र मागदावी गरेका सवाललाई आगामी दिनमा कुन तरिकामा जाने भन्ने विषयमा जिल्ला प्रतिनिधि र सहजकर्ताको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनु भयो । दुई दिनसम्म सञ्चालित समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला सहजकर्ता तथा जिल्ला प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमको प्रभावकारीता, कार्यक्रमको सिकाई, चुनौती र आगामी दिनमा इन्सेकले उठाउनु पर्ने सवालका विषयमा दुई ओटा समूहमा छलफल गरि परियोजनाबाट भएका सिकाई, चुनौती र सल्लाह सुझाव प्रस्तुतीकरण गरिएको मधेस प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्यालले बताउनु भयो ।

दिपेन्द्र प्रसाद सिंह