इन्सेक र मानव अधिकार समूहद्वारा हरनामपुर प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन

कपिलवस्तु । २०८० चैत २७ गते

इन्सेक र मानव अधिकार समूह, मायादेवीद्वारा मायाँदेवी गाउँपालिका–७ स्थित हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ०८० चैत २५ गते स्थलगत अनुगमन गरेको छ । गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष सतीश प्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सहितको टोलीले हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको समस्याहरू पहिचान गर्न र थप जानकारी लिनका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा टोलीले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि न्यून प्रकारको औषधि मात्र उपलब्ध भएको, वेवी वार्मर मर्मत नभएको लगाएतका समस्याहरू पहिचान गर्‍यो । स्वास्थ्य केन्द्रका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू स्थानीय तहसँग पटक पटक माग गर्दा समेत सुनुवाइ नहुने गरेको सो क्रममा पाइयो । इन्सेक र मानव अधिकार समूहको टोलीले पटक पटक अनुगमन गर्ने र गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरिदिँदा हाल केही परिवर्तन आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिअहेव रिषिराम गैरेले बताउनु भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मानसिक परामर्श कक्ष सञ्चालन, नाइट डिउटी गर्ने सिस्टरहरूको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन, सुत्केरी कक्षको व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी मौसम अनुसारको औषधि सामान्य व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन माघ २२ गते भएको, भिडियो एक्सरे चैत १३ गते देखि शुरु भएको, पोषण कर्नरको व्यवस्थापन र सुत्केरी पश्चात पाउने प्रोतसाहन भत्ता ३६ जनाले मात्र प्राप्त गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज देवराज भट्टराईले बताउनु भयो ।

    

हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराएका १ सय २४ जनामा चैत २५ गतेसम्म ३६ जनाले मात्र सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गरेका छन् भने ८८ जनाको गाउँपालिकामा माग गरिएको छ । सो रकम आएपछि मात्र उनीहरूलाई हस्तान्तण गरिने स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज भट्टराईले बताउनु भयो । अबका दिनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुत्केरीहरूको प्रोत्साहन भत्ता तत्काल व्यवस्थापन गर्ने भट्टराईको भनाई छ । गाउँपालिकाले समयमा नपठाएका कारण सुत्केरी पश्चात पाउने सेवामा ढिला भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षको ०८० साउनदेखि चैत २५ गते बर्थिङ सेन्टरमा १ सय २४ जना महिला सुत्केरी भए जसमा साउनमा १२ जना, भदौमा १४ जना, असोजमा १५ जना, कात्तिकमा २३ जना, मङ्सिरमा ११ जना, पुसमा ११ जना, माघमा १२ जना, फागुनमा १४ जना र चैतमा १२ जना सुत्केरी भएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १ सय ८ जनाले सुत्केरी गराएको इन्चार्ज भट्टराईले बताउनु भयो । संस्थागत अनुदानमा नेपाल सरकारले २५ सय रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि स्थानीय तहबाट हालसम्म १ हजार रुपियाँ मात्र पाइएको छ । यसैबाट ३ सय रुपियाँ सेवा वापत भत्तामा काटिन्छ भने बाँकी ७ सय रुपियाँले सामाग्री खरिद र अन्य व्यवस्थापन गर्न नपुग्ने इन्चार्ज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार समूहले ०८० असोज २६ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी असोज २९ गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलिउद्दिन मुसलमान समक्ष औषधि लगाएत विभिन्न विषयहरूको माग सहित ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सोको विषयमा समूहले माघ २५ गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फ्लोअपका लागि अनुगमन गरेको थियो । उक्त प्राथमिक सवस्थ्य केन्द्रमा सेवाग्राहीहरूलाई पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकिएको थिएन । डा. अभिशेष श्रीवास्तवको माघ २२ गतेदेखि हाजिर भएसँगै सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा सेवा दिन पाइएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले समयमा औषधि नपठाउँदा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य ‌औषधि समेत नपाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

पार्वती आचार्य