उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

सुर्खेत । २०७७ चैत ४ गते

उपभोक्ता हितसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निमार्ण गरेका कानुन तथा नियमावली अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा चैत २ गते सम्पन्न मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण नीति तर्जुमाको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिमा बोल्दै सहभागीहरूले उपभोक्ता हितसम्बन्धी बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन नभएकै कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेको, कालो बजारी बढेको र विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुनु परेको उल्लेख गरेका थिए । सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारबाट उपभोक्ताको हितसम्बन्धी ऐन, कानुन तथा नियमावली निमार्ण गरिए पनि बजार अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनमा आपसी सहकार्य नभएको कारण उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुनहरू फितलो बन्दै गएको चर्चा पनि गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरीने बताउनु भयो । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सर्खेतका प्रमुख भेषबहादु थापाले उपभोक्ता हित संरक्षणमैत्री कानुन निमार्ण भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको स्वीकार गर्नु भयो । वीरेन्द्रनगर नपाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बिन्दुलाल रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख, अधिकारकर्मी, नागरिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि, उपभोक्ता र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

दुर्गा थापा