ऐन बनाउने भन्दा बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्नु मुख्य विषय हो : मन्त्री पुन

कास्की । २०७७ चैत ११ गते

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले ऐन बनाउने भन्दा पनि बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्नु मुख्य विषय भएको बताउनुभएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा पोखरा चैत १० र ११ गते आयोजना गरिएको बालअधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरक्षण, प्रणाली र प्रचलन विषय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री पुनले प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अगाडि तयार गरेको बालबालिका ऐन सङ्घबाट पारित हुन नसकेको बताउँदै ऐन विना पनि प्रदेश सरकारले सक्दो काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई विस्थापित गराउँदा महिला र बालबालिकाका सवाल पछि परेको बताउनुभयो । ‘बजेट छ तर परिचालन गराउने मन्त्रालयको संयन्त्र छैन स्थानिय तहलाई परिचालनका लागि बजेट दिन खोज्दा आफ्नै बजेटलाई परिचालन गर्न सकेका छैनौं भन्ने आउँछ’,–मन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा महिला , बालबालिका, अपाङ्गता जेष्ठ नागरिकहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय स्थापनाको तयारीमा रहेका छौं ।’ सङ्घियतालाई सफल बनाउनका लागि स्थानिय तहमा जति सक्दो धेरै कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रै विकास भन्ने बुझाई गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश सभाका अधिकांश सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्रै बजेट माग तर संसदमा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योजना चाहियो भन्ने नै माग हुदैन’,–उहाँले भन्नुभयो । सङ्घियताको पहिलो चरण भएकाले पनि समन्वयमा केही अलमल देखिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिका सामाजिक सुरक्षा र योजनाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बाल सहभागिताका लागि स्थानीय तहको कार्ययोजनाले निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ थियो । धरेलले २४ घण्टा नै बालबालिका सडकमा रहने अवस्था नरहेको बताउँदै नेपालमा सडक बालबालिका मुक्तको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । हरेक जिल्लामा वाल हेल्पलाइनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जोड्ने अनुरूप समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे कार्यनीतिको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको कार्यक्रममा उठेका सवालले कार्यनीतिलाई महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बाल संरक्षणका विषयमा भएका राम्रा प्रयासहरूलाई सबैसामु पुर्याउन गरिएको कार्यशाला उद्धेश्य अनुरूप सफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले आयोगले प्राप्त गरेका म्याण्डेड अनुरूप बालअधिकार संरक्षणका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानले स्थानीय तहको इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको भन्दै नागरिक सङ्घसंस्था र सामाजिक अभियान्ताहरूले बालअधिकारका सवालमा इच्छाशक्ति जगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले बालसंरक्षण र बालसहभागिता बारे परिवार, समाज, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले बालबालिका र महिलाका स्थापित अधिकारलाई राज्यले कार्यान्वय गर्न नसकेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश बाल परिषद् संयोजक दिपा आचार्यले बालबालिका सवाललाई नीतिगत रूपमा सामाजिक मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । पोखरा महानगर वाल मञ्च अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठले महानगरसँग समन्वय गरेर काम गर्न कठिन रहेको गुनासो सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा बालमैत्रि स्थानीय तह घोषण गरिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले बालबालिका क्षेत्रमा गरेको उदाहरणीय कार्यहरूको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा इन्सेक, सेभ द चिल्ड्रेन, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, सिविन नेपाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार केन्द्र लगायतले सहकार्य गरेका थिए ।

सुशन घिमिरे