कानुनी रूपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रूपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन सकेन : प्रदेश प्रमुख डा. गुरुङ

कास्की । २०७८ चैत २४ गते

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रूपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रूपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतको टोलीसँगको भेटमा उहाँले मानव अधिकारका सवाललाई इन्सेकले सुक्ष्म रूपमा उठान गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउनुभयो । इन्सेक सरकारको सहयोगीको रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा इन्सेकको भूूमिका प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो  ।उहाँले प्रदेश सरकारको लक्ष्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी गराउने रहेको भन्दै मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूको सहयोगले नै उद्धेश्य प्राप्ति सम्भव रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले भुकम्प र कोभिड–१९ बाट अभिभावक गुमाएका बाल बालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले त्यसतर्फपनि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।उहाँले अहिलेसम्म ५२ ओटा कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेक चैत २५ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको बताउँदै उहाँले उक्त विधेयकमा आमा समूह, टोल विकास संस्था, विद्यालयलाई पनि सार्वजनिक निकायको रूपमा व्याख्या गरी सबैले सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो ।कानुन बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक न्यायिक प्रक्रियाका लागी सहयोगी रहदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि देखिएपनि महिला र बाल बालिका पीडित हुने घटना बढी रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न इन्सेक सदैव तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले मानव अधिकारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो ।उहाँले इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्र्बद्धनमा भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै सरोकारवाला निकायसँग सहयोग र साझेदारी निरन्तर रहेको बताउनुभयो ।मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन नदिनका लागि राज्यको दायित्व बढोस भन्नेमा इन्सेक सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।‘हामी न्यायिक निकाय होइनौं, तर तथ्य र तथ्याङ्क छ ।

त्यसमै टेकेर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन’,–उहाँले भन्नुभयो ।सन् २०२१ को नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड–१९ बाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई च्याप्टरको रूपमा अभिलेख गरिएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट महिला र बाल बालिका पीडित बन्दै आएको भन्दै प्रदेशमा हिंसा पीडितहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।सुरक्षा गृहको अभावका कारण हिंसा पीडित महिला तथा बाल बालिकाको पुर्नस्थापनामा समस्या भइरहेको उहाँको भनाई थियो ।

भेटमा इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेश प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरूङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विश्वकर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी , कानुन , सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा प्रदेश प्रमुख सचिव रवि लाल पन्तलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय