कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका आवश्यकः प्रदेश प्रमुख

मोरङ । २०७८ कात्तिक ९ गते

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक भएको प्रदेश १, प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बताउनु भएको छ । कात्तिक ९ गते इन्सेकले विराटनगरमा आयोजना गरेको “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले “सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित ” भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा भएको विषयमा भुल्न नहुने प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बताउनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख प्यासीले कानुन निर्माणका क्रममा जनतामाथि हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाज साझा स्वार्थ, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुने भएकाले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक समाजको भूमिकालाई सुनिश्चत गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ सङ्क्रमणले निम्त्याएको महामारीका कारण नीति तथा कानुन निमार्णमा नागरिक सङ्घसंस्थाको महत्व र भूमिका,  विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता, प्रदेशस्तरमा नीति निर्मातासँग सम्वाद गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य भएको जानकारी गराउनु भयो ।

प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने कानुन तथा नीति कार्यक्रममा नागरिक समाजको सहभागिताको अवस्था, कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका, कानुन निर्माणका सवालमा देखिएका चुनौतीहरूमाथि अन्तरक्रियामा छलफल भएको थियो । प्रदेशतहमा कानुनको निर्माण गर्दा मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता,मापदण्ड र नेपाल संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको सुनिश्चता गर्दै संवैधानिक निकाय, आयोग तथा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिताको अवस्थामा सरोकारवालाहरूबिच छलफल गरिएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले संसद चलिरहेको अवस्थामा सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश १ मा संसदबाट अध्यादेश नआएको साथै विधेयक आउँदा नागरिक समाजलाई थाहा दिन जरूरी भएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न समितिमा विधयेक आउँदा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराउने प्रयास प्रदेशमा भइरहेको र इन्सेकले ल्याएको छलफलको विषयमा सदनमा छलफलका लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दिया कार्कीले आफूहरूलाई सडकबाट सदनसम्म पुर्याउन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता पक्षले विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षले छालफल गरी सच्याउनु आग्रह गर्दा त्रुटि सुधार नगरी विधयेक पास भएको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले अब कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नभई नागरिक समाजबाट पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उच्च वार विराटनगरका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कानु निर्माण प्रक्रियामा संविधानको धारा ५६ मा नागरिक समाजलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था भएपनि प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको र केठेदारले बनाएको कानुनले आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका मुकेश उपाध्याय सङ्घीयता आएपनि बिचौलियाले कानुन हातमा लिएको अवस्थामा सरोकारवाला निकायहरूलाई सहभागि गराएर कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

अर्जुन दर्जी