कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिताको महत्व विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

धनुषा । २०७८ कात्तिक १२ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिताको महत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम कात्तिक ११ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले निम्त्याएको महामारीका कारण नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक÷विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता घटेको महसुस गरी इन्सेकले प्रदेशस्तरका नीति निर्माताहरूसँग संवादको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाँइले बताउनुभयो । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा बदलिएको अभ्यासले गर्दा केही दुविधा, अन्यौल र असहजता समेत बेलाबेलामा देखिएको अवस्थामा प्रदेश तहका सरकार र व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका नीति तथा कानुनको अवस्था तथा तिनीहरूको निर्माणमा अवलम्वन गरिएका प्रक्रियागत अभ्यासको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले कानुन निर्माणको प्रक्रियाको क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशले बनाएका कानुनहरूलाई मुर्त रुप दिनका लागि विज्ञहरूको सल्लाह, सुझावका साथै सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिकको प्रतिनिधिमुलक संस्था÷व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेरै ल्याउने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश २ मा हालसम्म निर्माण गरिएका ४१ ओटा कानुनहरूमा जनताको व्यापक सहभागिता गराइएको दावी गर्नु भयो । मन्त्री साहले जनताको सहभागिता बिना निर्माण गरिने कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने बताउनुभयो ।

देशमा कानुन भएपनि कार्यान्वयनका पक्षहरू कमजोर देखिएको बताउँदै प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारकै अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख भएपनि हालसम्म सोको कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको असहयोग रहेको उहाँको आरोप छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ संसदका सचेतक सांसद परमेश्वर साहले प्रदेश २ सभाबाट निर्माण गरिँदै आएको कानुनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश २ मा बनेका काुननहरू मानव अधिकारमैत्री र दलितमैत्रीका साथै महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका समुदायहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धनको पक्षमा रहँदै आएको दावी गर्नु भयो ।

प्रदेश २ का सांसद श्यामपरी देवीले देश, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएकाले जनताले चाहे जस्तो अनुभव गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद चमेली देवी दासले प्रदेश २ सरकारले कानुनहरू बनाउँदा नागरिकको सहभागिता गराउँदै आएको बताउँदै निर्माण गरिएका कानुन मानव अधिकारमैत्री र दलितमैत्री भएको बताउनुभयो । सांसद रविन्द्र बैठाले समाजमा विभेद कायमै रहने भएकाले विभेदरहित कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शारदा थापाले कानुन निर्माणको क्रममा पूर्वाग्रह नभएको पनि कार्यान्वयनको क्रममा विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको पहुँचको क्रममा कानुन कार्यान्वयनमा विभेद रहेको बताउनुभयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले कानुन जति सुकै मानव अधिकारमैत्री निर्माण गरिएपनि त्यो जनताले स्वीकार नगरेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले निर्माण गरिने कानुनहरू मानव अधिकार, दलित, अल्पसङ्ख्यक, आवाज विहीनहरूको आवाज बुलन्द हुने खालको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै सो निमार्णको क्रममा नागरिकहरूको आवश्यकता, चाहना र भावना समेट्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । निलहिरा समाज प्रदेश २ का संयोजक प्रदिप यादवले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि समेत सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले काुनन निर्माण गरी हक अधिकार र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, धनुषाका अध्यक्ष धिरेन्द्रबहादुर सिंहले जनताको भावना र नागरिकको सहभागिता बिना कानुन निर्माण गर्न नहुने धारणा राख्नु भयो । एड्भोकेसी फोरम नेपाल प्रदेश २ अध्यक्ष राजकुमार महासेठले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापमा आपूmले आफैँलाई शासन गर्न कानुन बनाउने हुँदा यसमा नागरिकको सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो । इन्सेक प्रदेश २ का प्रमुख राजु पासवानले प्रदेश तहमा बनाउने कानुनहरूमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित गर्न संवैधानिक आयोग तथा सरोकारवाला नागरिक संस्थाको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह