कृतिम बौद्धिकता तथा माानव अधिकार विषयक कार्यशाला सम्पन्न

मकवानपुर । २०७७ फागुन १९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बागमती प्रदेश कार्यालय, आइसिएनएल र सोच नेपालको संयुक्त आयोजनामा फागुन १८ गते हेटौँडामा “कृतिम बौद्धिकता तथा मानव अधिकार” विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइसीएनएलका नेपाल प्रतिनिधि उत्तम उप्रेतीले प्रविधिको कारण मानिसहरूले परिश्रम गर्न छाडेको र मानवीय सोचाई तथा परिकल्पनाको रफ्तार समेत कम हुँदै आएको बताउनुभयो । मानिसको सहजता र सहायताका लागि आविस्कार गरिएका रोबर्टलगाएतका कृतिम सामाग्रीहरूबाट केही फाइदा पुगे पनि सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा कमजोर बन्दै आएको उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँले कृतिम बौद्धिकता भित्र्याउँदा कहिलेकाँही द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन हुने, रोजगारी प्राप्तिमा समस्या हुने जस्ता चुनौतीहरू भएको बताउनुभयो ।

उप्रेतीले गलत सूचनाले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न थालेको र मानिसलाई सहायताको लागि विकास गरिएका यस्ता प्रविधिले व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारलाई समेत  हनन् हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृतिम बौद्धिकताको कारण आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभुतमा समेत चुनौति सिर्जना भएको बताएका छन् । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक कृष्ण गौतमले प्रविधिको प्रयोगले भौतिक सुविधा उपलब्ध भए पनि मानिसको बौद्धिकतालाई कमजोर र मानव अधिकारललाई सङ्कुचन गर्ने सक्ने भएकोले यसमा सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु । सञ्चारकर्मी सुरेश श्रेष्ठले छिटोछरितो कामको लागि भित्र्याइएका प्रविधिले मानव अधिकार प्रत्याभुत गर्नमा समेत चुनौति देखिएको बताउनुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले प्रविधिसँगै भित्रेका साधनका कारण मानवीय गोपनियताको हक समेत हनन् भएको बताउनुभयो । प्रदेश संयोजक गौतमले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा कान्तिपुरकर्मी प्रताप विष्ट, सिविन बाल हल्पलाईन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु मनप्रसाद भट्टराई, अप्सरा बस्नेत, अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र ढकाल, सञ्चारिक समूह बागमती प्रदेश संयोजक सरीता दाहाल, दलित महिला सङ्घकी मञ्जु रोक्का, अधिकारकर्मीहरु कमल कुमार बिश्वकर्मा, कोक्यापका अर्जुन ढकाल, अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत जमुना तितुङलगाएतको उपस्थिति थियो । आएसीएनएलका उप्रेतीका अनुसार कृतिम बौद्धिकता र मानव अधिकारबारे सातै प्रदेशमा छलफल सकिएको र प्रदेशहरूबाट प्राप्त सुझाव सङ्घीय सरकारलाई बुझाइने छ ।

पुष्पराज अधिकारी