कोठाभित्र गरिने कार्यक्रमले मानव अधिकारको रक्षा हुदैन : कानुन मन्त्री शाही

सुर्खेत । २०७९ मङ्सिर २४ गते

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले कर्णालीका १० जिल्लालाई वीरेन्द्रनगरका होटलमा सिमित नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । मङ्सिर २४ गते वीरेन्द्रनगरमा ७४औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०७९ का अवसरमा मन्त्री शाहीले यस्तो बताउनु भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहीले मानव अधिकारको रक्षा र समाजमा विद्यमान विभेद अन्त्यका लागि कर्णालीका सबै जिल्लाका कुना कन्दरामा पुग्नुपर्नेमा जोडदिनु भयो । ‘होटलमा कार्यक्रम गरेर विभेद अन्त्य हुँदैन, के कर्णाली भनेको वीरेन्द्रनगर मात्रै हो ?हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका कुनाकन्दरा पनि कर्णालीहुन् ।’ मन्त्री शाहीले भन्नु भयो, ‘वीरेन्द्रनगरका शुभहोटल, मेघा होटलमा कर्णालीलाई देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जहिलेसम्म हुँदैन् कर्णालीमा मानव अधिकारको रक्षा, बालविवाह, बहुविवाह, जातियविभेद जस्ता सामाजिक कुरिती न्यूनिकरण हुँदैनन्।’ मन्त्री शाहीले समाजमा विद्यमान कुरितीको न्यूनिकरण र मानव अधिकारकोे सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम लिएर जान समेत अनुरोध गर्नुभएको छ  । यस्तै,इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोेजक नारायण सुवेदीले समाजमा दण्डहिनता अन्त्य भएमात्रै मावन अधिकारको संरक्षण हुने बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो,  ‘कर्णालीमा द्घन्द्घकालमा जघन्य अपराधबाट पीडित भएका अहिलेपनि न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् ।  यौनिक अल्पसंख्यक र महिला बालबालिकाका सबै भन्दा पीडित छन् । जातीय छुवाछुत र रुढिबादी परम्पराले गर्दा मावन अधिकारको अवस्था कमजोर छ । यस्ता घटनामा कतिपय उजुरी दिन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले दण्डहिनता अन्त्यकालागि सबैले सहकार्य र समन्वय गर्न आवशयक छ ।’ उहाँले सरकारले मानव अधिकारसँग सम्बन्धी मुद्दाहरु किनारा लगाउन आवश्यक रहेको र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले मानव अधिकारका क्षेत्रमाकाम गर्नेक्रममा अधिकारकर्मीहरु नै असुरक्षित रहेकाले अधिकारकर्मीको पहिचान र सुरक्षाका लागिप्रदेश सरकारले छुट्टै कानूननिर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा न्युन मानव अधिकार हनन्का घटना घटेको ढकालको भनाई छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई उल्मुलन गर्न नसकिने तर, न्यूनिकरणका लागिभने मानव अधिकारकर्मी सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने ढकालले बताउनु भयो । यस्तै, आयोगले छानविन गरेर पठाएका मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा राज्यको खासै ध्याननजानु विडम्बना भएको भन्दै त्यसतर्फ राज्यको ध्यानजान जरुरी रहेको औल्याउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा आयोग गम्भिर भएर लागेको बताउनु भएको छ । प्रदेशमा आयोगको कार्यालय भर्खरै स्थापना भएकाले अब गाउँस्तर मा नै पुगेर काम गर्ने बताउनु भयो । आयोगले प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्ने बताउनुभएको छ । कर्णालीमातथ्याङ्कमानआउने खालका समस्यालाई बढी ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ । मानव अधिकार रक्षकलाई बढी चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अब आउने सरकारलाई ऐनको ड्राफ्ट सरकारलाई बुझाउने बताउनु भयो ।

प्रभाकुमारी रावत