








मोरङ । २०७८ असार २३ गते
कोभिड–१९ को महामारीका समयमा मिडिया हाउसले पत्रकारहरूलाई कामबाट निष्काशन गरेको वा पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्दा स्वयम् मानव अधिकार रक्षकहरू नै समस्यामा परेको पत्रकारहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले असार २२ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्था तथा मिडिया साझेदारीमा बैठकमा बोल्दै पत्रकारहरूले कोभिड–१९ को समयमा स्वयम् मानव अधिकार रक्षकहरू नै प्रभावित भएको बताएका हुन् । इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहभागितामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश १ का निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्माले मानव अधिकार रक्षकहरूका विषयमा इन्सेकले फरक ढङ्गले बहस वा पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था वार्षिक रूपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखित गर्दै आएको इन्सेकले महामारीका समयमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी दस्तावेजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मिडिया साझेदारी बैठकमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलावल्वभ घिमिरेले महामारीको समयमा मानव अधिकार रक्षकहरू नै प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले कोभिडको बहानामा सञ्चार गृहहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निष्काशन गर्दा आर्थिक अधिकार सङ्कुचित भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष घिमिरेले इन्सेकले महामारीका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण गरी पीडितहरूलाई न्यायका लागि के कति पहल गर्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीले एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन सक्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ प्रमुख नितु गड्तौलाले महामारीका समयमा मानव अधिकार रक्षकहरू नै राज्यबाट पीडित भएकाले त्यस विषयमा आयोगसहित इन्सेकले आजाव उठाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको परिभाषाभित्र परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक वा जोखिम भत्ता नपाउनु, शिक्षक, वकिलहरूले खोपका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यलाई मानव अधिकार रक्षकको भूमिका बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष सञ्जीव खनालले पत्रकारहरू बढी व्यवसायिक हुने भएकाले उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती घटनाका पीडितहरूलाई न्यायको प्रक्रियामा लैजान पत्रकारहरूले आफू कार्यरत सञ्चार माध्यममा के कसरी मुद्दा उठाउन गर्ने विषयमा इन्सेक जस्ता संस्थाले बेला–बेला मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयमा तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले नेपाल सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीलाई पक्षराष्ट्रका रूपमा अनुमोदन गरेका विषयलाई इन्सेकले दस्तावेजीकरण गर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरू नै प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मिडिया साझेदारी बैठकमा इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले सन् २०२१ को ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश १ मा दुई जना पत्रकारले ज्यानको सुरक्षा माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएको, एक जना शिक्षकको गोली हानी हत्या गरिएको, दुई जना शिक्षकमाथि कुटपिट भएको, स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि कुटपिट भएको विषयमा अधिकारकर्मीबिच छलफल गराएको थियो ।
सोही अवसरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ का लागि इन्सेक मोरङ प्रतिनिधिले सन् २०२१ को ६ महिनाको अवधिमा अभिलेखीकरण गरेका घटनाहरूमाथि अद्र्घ वार्षिक पूर्व समीक्षा गरिएको छ । जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा राजनीतिक अधिकार अन्र्तगत गिरफ्तारी एक, बाल अधिकार अन्र्तगत बलात्कार पाँच, बेचबिखन एक, हत्या घटनामा एक जना बालिका पीडित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । १२ जना महिला बलात्कार, दुई जना महिला बेचबिखन,परिवारजनबाट हत्या घटनामा पाँच जना महिला र घरेलु हिंसा घटनामा १५ जना महिला पीडित भएको इन्सेक मोरङ अभिलेख गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत रोजगारीबाट ८४ जना निकालिएको र भौतिक संरचना क्षतिका दुई ओटा घटनालाई इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
नेत्रप्रसाद अधिकारी