खाद्य अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरू बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न
धनुषा । २०७८ चैत १७ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा चैत १६ गते मिथिला नगरपालिकामा खाद्य अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खाद्य अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउँदै मिथिला नगरपालिकामा खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाउँ तथा बजारका पसलहरूबाट म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण हुने हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्यको अधिकार संरक्षणका लागि बजार अनुगमन हुनु पर्ने, वास्तविक कृषकहरूलाई कृषिसम्बन्धी सूचनाहरूको पहुँच पु¥याउनु पर्ने, कृषि उपजमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग घटाउनु पर्ने, उत्कृष्ट कृषकहरूलाई सम्मान र पुस्रकृत गर्नुपर्ने, कृषि विमाका कार्यक्रमहरूमा वृद्धि गर्नुपर्ने साथै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । कार्यक्रममा मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण महतोले नागरिकले आफ्नो अधिकार सँगसँगै दायित्व र जिम्मेवारीलाई भुल्न नहुने कुरामा जोड दिनु भयो ।
उपभोक्ताहरूले आफूले उपभोगका लागि खरिद गर्ने खाद्य वस्तुहरूको मूल्य, लेबलिङ् र म्याद सकिने मितिलाई विशेष ध्यानमा राखेर मात्रै खरिद गर्न सबैलाई नगर प्रमुख महतोले आग्रह गर्नु भयो । राज्यले उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद गर्दा सीमानाकामा उक्त वस्तु उपभोग गर्न योग्य छ वा छैन जाँच गर्नु पर्ने, कृषि उपजमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल तथा विषादीहरूको सट्टामा प्राङ्गारिक मल र घरेलु औषधिहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने, कृषि उपजहरूको मूल्य निर्धारण कृषकहरूले नै गर्न पाउनु पर्ने, प्राङ्गारिक र आधुनिक कृषि पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भन्दै यि सबै कार्यहरूका लागि स्थानीय सरकारसँग नागरिकले सहकार्य गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र डङ्गोलले नगरपालिका भित्रका सबै वडाहरूबाट माटो परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र कृषकहरूको माग अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न नगरपालिका तयार रहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले खाद्य अधिकारको हनन् भएको खण्डमा यथस्ट प्रमाण जुटाएर निर्धक्क साथ नगरपालिकामा उजुरी गर्न सकिने र अधिकारको हनन् गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जानकारी गराउनु भयो ।
मिथिला नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उमेशकुमार महतोले नगरपालिकामार्फत वास्तविक किसानहरूको पहिचान र किसानहरूको वर्गीकरणका लागि किसान कार्डको अवधारण ल्याएको र सोही अनुरुप प्रकृया अगााडि बढेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले कृषिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्ने, तालिम दिने, कृषि अनुदान दिने र कृषकहरूलाई प्राविधक ज्ञान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा शाखाले क्षमताले भ्याएसम्मको कार्य गर्दै आएको बताउनु भयो । मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष भिमप्रसाद शर्माले कृषकहरू अनुदानमा मात्रै निर्भर नरहेर स्वनिर्भर बन्नुपर्ने, प्राङ्गारिक मलजलको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, कृषक समूह निर्माण गरी कृषि अभियान, सामूहिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र नागरिकको खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधाम