/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

इन्सेकको पहलमा २०८३ असोज १ र २ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विनोद कुँवर र कानून सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीसँग भएको भेटघाट तथा छलफलमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय कार्ययोजनाका उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीका विषयमा जानकारी गराउने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा समन्वय अधिकारी, प्रदेश सरकारका सचिव तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ । मुख्यमन्त्रीको समयलाई समेत मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम २०८३ असोज १६ गते दाङको देउखुरीमा आयोजना गर्ने सम्भावित मिति तय गरिएको छ ।

कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट इन्सेकलाई उपलब्ध गराइएका राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी पुस्तक तथा सामग्री जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । उक्त सामग्री जिल्ला समन्वय समितिमार्फत प्रदेशका सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र इन्सेकको आयोजनामा तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम दुई सत्रमा सञ्चालन हुने र पहिलो सत्रमा उद्घाटन तथा दोस्रो सत्रमा राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिनेछ । कार्यक्रम करिब चार घण्टाको हुने बताइएको छ ।

भेटघाटका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीसँग समेत भेट गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

यसैगरी, भदौ महिनाको अन्तिम साता बुटवलबाट दाङ, देउखुरीमा स्थानान्तरण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको समेत अवलोकन गरिएको थियो । कार्यालयका प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यसँग भेटघाट गरी मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आवश्यक समन्वय र सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।