जातीय विभेद विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

जुम्ला । २०८० जेठ २१ गते

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा चन्दननाथ नगरपालिका महिला बालबालिका शाखा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत सरोकारवाला निकायको समन्वयमा  जेठ २१ गते र्यालीसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिका स्तरीय बाल स1जालका सचिव गोकर्ण सुनारले जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताउनु भयो । राम्रो सीप चोखो छ, आनीबानी र पानी चन्दैन, समाजमा हामी तिरस्कृत छौँ । दलित अधिकारकर्मी अनिता नेपालीले दलित वर्गले पनि आफ्नो हकअधिकार सम्बन्धि जानकारी हुनुपर्ने बताउनु भयो । आफ्नो हकअधिकार प्रति सुसूचित हुनु आजको आवश्यकता हो । दलितका मुद्दामा कार्यनयन फितलो भएको गुनासो गर्नुभयो । यदि उजुरी आए पनि राजनीतिक दलको संरक्षणले समस्या पैदा हुने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो । भौतिक विकाससंगै सामाजिक रुपान्तरण तिर पनि स्थानीय तहले ध्यान दिन सुझाउनु भयो । जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको सिंजा गाउँपालिका – ६ काँडागाउँका विवेन्द्र नेपालीले बताउनु भयो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन् । संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दिनहुँजसो विभेदका घटना भइरहेका छन् ।

     

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका बरिष्ठ प्रहरी असई झुपेन्द्र शाहीले जुम्लामा दुई वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो । उहाँले कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित कानुनी उपचारका लागि आएमा कानुनी कारबाही हुन्छ । जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै दर्ता हुने उहाँले बताउनुभयो । कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जातीय विभेद दलित–दलितबीच र गैरदलितमा पनि भए पनि यसको बढी मारमा दलित समुदाय परेको कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले विगतको भन्दा धेरै जातीय विभेद न्युनिकरणा भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयोे दलित–दलित बिच विभेद हुने गरेको छ । त्यो निरुत्साहित हुन जरुरत देखिन्छ । अहिले वडा देखि राष्ट्रको उच्चस्तरीय पदमा दलित साथीहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । दलितको सिपलाई सम्मान गर्ने तर कार्यशैली फरक गर्नु अमानवीय व्यावहार गर्नु गलत हो । चन्दननाथ नगरपालिका उप– प्रमुख जुम्लाका रामदेवी खड्काले तुलनात्मक रूपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो समुदायमा न्युनिकरण गर्न अझै सचेतनाको खाँचो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले दलितका हकअधिकार नेपाल सरकारले कानुनमा समेटेको बताउनु भयो । कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि अछुतो नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव भनेको पछौटेपनको प्रतिक हो । समावेशी, आरक्षण कुरा संविधानमा उल्लेख गरेको स्मरण गराउनु भयो । अब सामाजिक चेतना हुनुपर्छ, परिवर्तनको गति दिन सबैको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । छुवाछूत र विभेदकारी व्यवहार गर्ने विरुद्ध सरकारले कानुनी उपचार छिटै खोज्ने उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले सोच र आनीबानीमा परिवर्तन हुनुपर्ने ओैल्याउनु भयो ।

मानदत्त रावल