दलित परिवारको नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि पहल

सप्तरी । २०८१ जेठ १५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठित मधेश प्रदेश मानव अधिकार समूहले छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ मनमुखी टोलका ४५ वर्षीय जिवछ मरिक डोम दम्पतिको नागरिकता र मरिकका तीन छोरा र तीन छोरीको जन्मदर्ता बनाउन पहल गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष बिद्यानन्द चौधरीलाई ०८१ जेठ १४ गते ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिकता अभावमा मरिक दम्पति राज्यबाट पाउने अधिकारबाट बञ्चित रहेको र जन्मदर्ता अभवामा मरिकका सन्तानलाई विद्यालयले भर्ना गर्न नमानेको सूचना पाएको प्रदेश मानव अधिकार समूहले अनुगमन गरी गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रदेश मानव अधिकार समूहकी अध्यक्ष देबी माया भट्टराई, कोषाध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, सदस्य मुसा अन्सारी, इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता अजय परीयार र पत्रकार रामशंकर भण्डारी लगायतको टोलीले अनुगमन गरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । सानैमा आमाले छोडेर गएको र बुवाको नागरिकताबारे जानकारी नपाएको भन्दै मरिकले अशिक्षित भएकैले नागरिकताको आवश्यक्ता र महत्वबारे सुरुमा जानकारी नभएको बताउनु भयो । बुबाको मृत्यु पश्चात सरोकारवाला निकायमा नागरिकता बनाउन जाँदा बुबाको नागरिकता प्रमाण र अन्य सिफारिश आवश्यक पर्ने जानकारी पाएपछि खाली हात फर्किनु परेको उहाँले बताउनु भयो । विद्यालयहरूमा भर्ना गर्न छोराछोरीको जन्मदर्ता चाहिने र बुबाआमाको नागरिकता नभएकाले वडा कार्यालयले छोराछोरीको जन्मदर्ता नबनाउने भएपछि सबै छोराछोरी शिक्षाबाट समेत बञ्चित बन्नु परेको मरिकले प्रदेश अध्यक्ष भट्टराईलाई दुखेसो सुनाउनु भयो ।

    

नेपाली भूमिमै जन्मिए, हुर्किएर ४५ वर्ष उमेर भएका दृष्टिविहिन मरिकले राज्यसँग कानूनी सम्बन्ध स्थापित गराउने र अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता नपाएर पहिचानविहीन जीवन बिताइरहेका छन् । बाँसको नाङलो, ढक्की, कोनिया, पंखा आदि सामाग्री बनाउने मरिकले सामाग्री बिक्री भए छाक टर्ने अन्यथा आफू र स-साना छोराछोरीहरू भोकै सुत्नु पर्ने बताउनु भयो । राज्यबाट पाइने अधिकारबारे सचेत नहुँदा र सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिंदा दलित, गरीब, निमुखा जनता अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था निकै पिडादायी रहेको भन्नु हुँदै अध्यक्ष भट्टराईले मरिकको समस्याबारे सम्बन्धित निकाय र सरोकारबालासँग समन्वय गरेर छिट्टै न्याय दिलाउने बताउनु भयो । समूहका प्रदेश सदस्य मुसा अन्सारीले नेपालभित्र जन्मिने सबै बालबालिकाहरूले जन्मदर्ताको अधिकार राख्ने भएकोले मरिकका छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरी विद्यालय भर्नाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन तथा पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप जनताका आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएकोले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले गाउँपालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गरिएको इन्सेकले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले जिवछ मरिकको नागरिकताबारे सम्बन्धित निकायमा सूचना दिएको बताउनु भयो । ध्यानाकर्षण गराएकोमा इन्सेक र समूहलाई धन्यवाद दिदै उहाँले आ-आफ्नो स्थानबाट मरिकको नागरिकताका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

मनोहरकुमार पोखरेल