दलित सशक्तिकरण ऐनको मागगर्दै ज्ञापन पत्र

सुर्खेत । २०८१ वैशाख २९ गते

पञ्चपुरी नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहद्वारा दलित सशक्तिकरण ऐनको मागगर्दै पञ्चपुरी नगरपालिकामा वैशाख २८ गते ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । इन्सेक द्वारा गठित मानव अधिकार समूहले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र तथा नेपालको मुल कानुनको रुपमा रहेको यस संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप यस पालिकामा दलित,जातीय छुवाछुत तथा अन्य विभेदका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा पालिकामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका नागरिकहरु राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार उपभोग गर्नबाट अझैपनि पुर्णरुपमा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । स्थानीय सरका अभिभावकको रुपमा रहेको पञ्चपुरी नगरपालिकाका जनतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका दलितका हक अधिकार उपभोगका लागि सुनिश्चित गर्न दलित सशक्तिकरण ऐनको तत्काल खाँचो रहेको औंल्याएको छ ।

पलिकामा बसोबास गर्ने दलितहरुको सबै खाले हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि यथासिघ्र दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नगरप्रमुख लालविर भण्डारी र उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी पुरीलाई समूहका संयोजक अमर कार्की सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो  । ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुखलाविर भण्डारीले दलित सशक्तिकरण ऐनल्याएर कार्यान्वयनगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यस्तै उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी पुरीले नगर सभामा छलफल गरेर सरोकारवाला सँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलनगर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५जारी गरिएको संयुक्त, राष्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधान मौलिक हक भाग ३ को धारा ४० दलितको हक अन्र्तगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागीहुने तथा सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा समूहका सदस्य मोतिप्रसाद सापकोटा, डिल्लीराम घिमिरे र इन्सेकका जिल्ला सहजकर्ता ललिता बिकको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक