दिगो विकास र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

बाँके । २०७९ जेठ २७ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जको आयोजना तथा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा दिगो विकास र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम जेठ २७ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमनपाका निबर्तमान उपप्रमुख उमा थापाले नेपालगञ्ज उपमनपाले नगरको दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, लैगिंङक समानता , मर्यादित  रोजगार, शहरी विकास र प्रयावरणमा बजेट छुट्टाएर काम गरेको बताउनु भयो । थापाले अहिले पनि नगरले दिगो विकासका सूचक पुरा गर्न बजेट छुट्याउन सक्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू सँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सुझाउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले दिगो विकास र मानव अधिकारको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दिगो विकासको मूल ध्येय भनेको पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र बातावरण भावी पुस्ताकालागि पनि संरक्षण गर्ने, सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने र मर्यादा एवम समानता कायम गर्ने, प्रकृतिसँग सामन्जस्यता कायम गरी समृद्धि र समुन्नत जीवनको सुनिश्चिता गर्ने, शान्तिपुर्ण समन्यायिक र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने , साझेदारीद्वारा दिगो विकासका कार्यसुचिहरूको कार्यान्वयन गर्ने लगायतको विषय पर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।

  

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले दिगो विकास र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रबाट गरिबी, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चिता गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिकालागि स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चिता गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा , स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ लगायतको विषयलाई समेटनु पर्ने भएकोले स्थानीय तहबाट नै यसको सुरूयात गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी कमला पन्तले दिगो विकासका कार्यक्रम गाँउगाँउमा लैजानु पर्ने बताउदै दिगो विकास लाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोडिनु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी मैमुना सिद्धिकीले दिगो विकास अन्तरगत शिक्षाको अधिकार प्रमुख भएकोले अहिले पनि गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षा बाट बत्तिचत हुनु परेकोले यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी प्रकास उपाध्यायले दिगो विकासकालागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सचेत हुुनु पर्ने र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्नकोलागि कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । अधिवक्ता बसन्त गौतमले दिगो विकासका नाममा बिनास गर्न नहुने बताउदै बाटो बनाउने नाममा डोजरले खन्ने, बन जंगल नास गर्ने प्रवित्तिलाई रोक्नु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज