द्वन्द्वपीडितको स्मृति समेट्दै मानव अधिकार अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड

ललितपुर । २०८० मङ्सिर १४ गते

द्वन्द्वपीडित एवम् मानव अधिकारकर्मीहरूले आगामी दिनमा द्वन्द्वपीडितको स्मृति समेट्दै मानव अधिकार अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । इन्सेक लगायत १८ ओटा सङ्घ संस्थाको आयोजना र राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालको संयोजनमा आयोजना भइरहेको प्रथम राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनको ‘मानव अधिकार दस्ताबेज, द्वन्द्वको समयमा स्मृति दस्तावेजीकरण’ शिर्षकको कार्यशालामा बोल्दै वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यशालामा आफ्ना भनाई राख्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा इन्सेककर्मीले मानव अधिकारका घटना अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग समदुरीमा रहेर निष्पक्ष रूपमा काम गरेको बताउनु भयो । डा. अर्यालले द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा आजका दिनमा भएका अभिलेख भोलिका दिनका लागि प्रत्यक्ष स्मृति रहन्छन् र ति स्मृति इतिहास लेखनमा समेत काम लाग्नेछन् भन्ने हिसाबले तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा काम गरेका कारण आज इन्सेकसँग द्वन्द्वकालीन घटना र पीडितका स्मृतिहरू समेटिएका महत्वपूर्ण प्रकाशनहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्यालले द्वन्द्वपीडितहरूको स्मृति समाजमा जीवित रहनु पर्ने, त्यो स्मृतिबाट इतिहास लेखिनु पर्ने र त्यसैका आधारमा पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोगका सदस्य माननीय डा. सुर्य ढुङ्गेलले द्वन्द्वको अभिलेख र स्मृति राख्न नेपाल सरकार र नागरिक समाजले कम्बोडियाबाट उदाहरण लिन सक्ने बताउनु भयो । ढुङ्गेलले आयोगले मानव अधिकार आयोगको कक्षमा गएको चार महिनादेखि मानव अधिकार अभिलेखीकरण केन्द्र स्थापना भएको बताउँदै द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका पीडितहरूले त्यहाँ गएर आफ्ना स्मृति र भोगाइहरूलाई समेट्न सक्ने उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले द्वन्द्वबाट प्रभावित हरेक व्यक्तिको आफ्नो स्मृति रहेकाले ति सबै स्मृतिहरूलाई सामूहिक रूपमा एकीकृत गर्दै मानव अधिकार अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

   

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित अधिकारकर्मी सुमन अधिकारीले राज्य पक्षले जहिल्यै पनि इतिहास लोप भएर जाओस भन्ने चाहना राख्ने भएकाले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको लडाईंका लागि उनीहरूको स्मृतिको यथार्थ अभिलेखीकरण जरुरी रहेको औँल्याउनु भयो । अधिकारीले द्वन्द्व प्रभावित परिवारबारे समाजमा स्थापित गलत भाष्य चिर्न पनि पीडित पक्षको भोगाई सुनेर मानव अधिकारका दस्तावेज अभिलेखीकरण गरिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले तथ्य नै निरुपण नभएको अवस्थामा स्मृतिका अभिलेखीकरण अझ महत्वपूर्ण रहेकाले नागरिक समाज र राज्यका विभिन्न निकायले द्वन्द्वपीडितको स्मृति लेखनमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित अधिकारकर्मी सुशिला चौधरीले पीडितको स्मृति सत्य, न्याय र परिपूरणसँग जोडिएको विषय भएकाले उनीहरूका भोगाईलाई समेटेर मानव अधिकार अभिलेखीकरण हुनु पर्ने बताउनु भयो । चौधरीले आजका अभिलेख भोलिका स्मृति बन्ने र कालान्तरमा तिनीहरू इतिहास बन्ने भएकाले पीडितको व्याख्या तोडमोड नगरीकन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्मृतिले सत्य स्थापना सहयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले पीडितको स्मृति लेखन कार्यमा सरकार र मानव अधिकार आयोग र इन्सेक जस्ताले पीडितसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विमल पौडेल