नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भुमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०८० चैत ९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० चैत ९ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकसँग प्रत्येक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय न्यायिक समिति, प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालतबाट सरल र सहज रुपमा न्यायसम्पादनमा समस्या भएको जनगुनासो आएका कारण न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । पीडितको न्यायका लागि र पीडितको न्यायसम्म सहज पहुँका लागि प्रहरी प्रशासन, न्यायिक समिति, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो । पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक भुलियाकुमारी रानाले न्यायिक समितिमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरु आउने गरेकाले वडाकार्यालसँगको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरुको नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सामाजिक सुरक्षा परिचय–पत्र बनाउनेलगायतका कार्यहरु न्यायिक समितले गर्दै आएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेश जोशीले स्थानीय तहका सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई कानुनुी कुराको ज्ञान नहुँदा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुनु तथा महँगो र जटिल कानुनी प्रकृयाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरुले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । 

     

गोदावरी नगरपालिककी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शारदादेवी रोकायाले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरुपण गर्न समस्या भएको र कानुन बुझ्ने व्यक्तिबाट नै कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेकाले काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सपना चौधरी रानाले न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष नहुँदा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा घटनाको छलफल गर्दा अन्य काममा अवरोध हुने गरेको बताउनु भयो । गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक भोजबहादुर बमले जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुका साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो । जिल्ला पहरी कार्यालय, कैलाली महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले घटनाको प्रहरी मुचुल्कामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा भएपछि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने  बताउनु भयो । गाउँघरमै मिल्ने घटना बडघर भलमन्साहरुले मिलाउन सक्ने भएककाले कानुनी मान्यता दिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव लोकमान धामीले न्यायिक समितिमा निश्पक्ष न्याय निरुपण नहुँदा न्यायिक समितिप्रति नागरिकहरुको विश्वास घट्दै गइरहेको र भौगोलिक विकटता र आर्थिक समस्याले गर्दा बिभिन्न घटनाका पीडितहरु मेलमिलाप मै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । ओरेक नेपालकी संयोजक गिता चौधरीले स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि नहुँदा पीडितहरुले न्यायिक समितिबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो । उक्त कार्यकममा एडभेकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्म शाहीले कानुन, कानुनका स्रोतहरु, न्याय दिदा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु, न्यायका धारभूत कुराहरु, कानुनका प्रकार, विवाद समाधानका संयन्त्रहरु तथा कानुनी सारक्षताका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

मैनामोती चौधरी