नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न
कैलाली । २०७९ असार १० गते
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि सन् २०२२ जनवरीदेखि सन् २०२२ जुनसम्म इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुले संकलन गर्नु भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको पुष्टि तथा पुनर्पुष्टि गर्नका लागि जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुसँग असार १० गते अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ ।
इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार १० गते धनगढीमा समपन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र सन् २०२२ जनवरीदेखि सन् २०२२ जुनसम्म कैलाली जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको पुष्टि तथा पुनर्पुष्टि गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । सन् २०२२ जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको अवधीमा कैलाली जिल्लामा १ सय ३२ ओटा घटनामा १ सय २५ महिला र नौ जना पुरुष गरी १ सय ३४ जना पीडित भएकोे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । ६ महिनाको अवधीमा घरेलु हिंसाबाट ८८, बलात्कारबाट आठ र बहुविवाहबाट एक जना गरी ९७ जना महिला पीडित भएका छन् । बलात्कारबाट १७, बेचविखनबाट दुई, यौनदुव्र्यवहारबाट चार, बलात्कार प्रयासबाट एक जना गरी २४ जना बालबालिकाहरु पीडत भएकोे र परिवारजनबाट दुई जना महिलाको हत्या र एक जना महिला घाइते भएको इन्सेकले आयोजना गरेको पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
इन्सेकले यस ६ महिनाको अवधीमा अन्य पक्षबाट दुई जना पुरुषको हत्या, दुई जना कुटपिटबाट घाइते र तीन जना दुव्र्यवहारबाट पीडित भएको र एक जनाले पत्निको हत्यापछि आत्म हत्या गरेका अभिलेख गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय, कैलालीका जिल्ला न्यायधिवक्ता राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्ने, जिल्ला अदालत फैसला गर्ने हुँदा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार पीडितको न्यायका लागि वकालत गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि पीडित मैत्री वातावरण बनाई न्यायका लागि वहस गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावीत्रा घिमिरेले महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि हुनुको मुख्य कारण पत्ता लगाउन सरोकारवाल निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समुदायमा भइरहेने जातीय बिभेद र बालविवाहका घटनालाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो । अर्थ सरोकारका सम्पादक सुदर्शन श्रेष्ठले पीडितहरुले न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नपाउँदा समयमा उजुरी गर्न नपाएर न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।
इन्सेक बझाङ प्रतिनिधि सत्याराज सिंहका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार १० गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन तथा अभिलेख गरिएका ९९ ओटा घटनाहरूको समीक्षा गरिएको छ । समीक्षाका क्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सत्यराज सिंहले घरेलु हिंसाका ८६, बलात्कार तथा बलात्कारको प्रयासका १०, बहुविवाहसम्वन्धी एक र यौन दुव्र्यवहारका दुई ओटा गरी जम्मा ९९ ओटा घटनाहरुको समीक्षाका लागि प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमोद चनले जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै इन्सेकले घटना सङ्कलनको काम मात्रै नगरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
फियान नेपालकी फिल्ड अधिकृत सिता सिंहले जिल्लामा २०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षा सँगै आएको बाढीले पुर्याएको क्षेतीको बारेमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखिकरण गर्न सुझाव दिनु भयो । खप्तडछान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहका बाढीपीडितहरु अहिले पनि पालमुनी बसेर कष्टकर जिवन विताइरहेको उहाँले बताउनु भयो । पत्रकार रमेश केसीले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले इन्सेकसँग समन्वय गरेर जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी ल्याउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले घरेलु हिंसाका घटनाहरुको मुख्य कारण मदेरा सेवन भएकोले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक डोटी प्रतिनिधि गणेश जोशीका अनुसार इन्सेकको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्याक्रम असार १० गते सिलगडीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक डोटी प्रतिनिधि गणेश जोशीले सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुनसम्म जिल्लामा अभिलेखिकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सन २०२२ को पहिल्लो ६ महिनामा जिल्लामा अभिलेखिकरण गरिएका घरेलु हिसांका १२, बलात्कारकारको प्रयासका सात र बहुविवाहका एक गरी २० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि समीक्षा गरीएको छ । जिल्लास्तरीय मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक नवराज जोशीले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको वर्ष पुस्तक अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत छायाँ प्रतिबेदनको रुपमा रहेको बताउँदै सरकारले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसले सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो ।
जवरजस्तीकरणीका मुद्दामा बढी राजनीतिकरण हुने भएकाले यसतर्फ मानव अधिकारकर्मीहरु सजक हुनु पर्ने जिल्ला कारागारका प्रमुख लालबहादुर बोगटीले सुझाव दिनु भयो । उहाँले कारागारका कैदीबन्दीहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच न्यून रहेकोले यसतर्फ राज्यले नीति बनाएर कैदीबन्दीहरको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका घटनाहरुमा बृद्धि भइरहेको र दलित भएकै कारण गरिने विभेद र त्यसको न्यायिक उपचारका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल गठन गरिउकोले यसको प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दाफाटका प्रमुख राम नाथले आग्रह गर्नु भयो । इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको वर्ष पुस्तकले राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायक सुब्बा तिलक नेपालीले बताउनु भयो ।
इन्सेक दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार दिनानुदिन महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका घटनाप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२३ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले उक्त चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्म चार जना बालिका र तीन जना महिला बलात्कृत भएका, ३० जना महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका र दुई जना बहुविहाबवटा पीडित भएको प्रतिवेदन समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले चेतनास्तर नबढ्नु र सशक्तिकरण गर्न नसक्दा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा घटना बढेको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले निकै मसिनो ढङ्गले जिल्लाको सवालहरु उठान गरेको र जिल्लाको मानव अधिकारको सवालमा यहाँका स्थानीय तहहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउन इन्सेकले अग्रसरता लिनु पर्ने सझाव दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘निकै राम्रो दस्तावेजीकरण छ । इन्सेकले यो कार्यक्रममा उठाएका विषयवस्तु हाम्रा अन्य सरोकारका बैठकहरुमा समेत राख्छौँ । मानव अधिकारको सवालमा राज्य जिम्मेवार छ । ’
जिल्ला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष शङ्करसिंह धामीले इन्सेकले गर्ने मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सुझाव दिनु भयो । उहाँले यस प्रकारका कार्यक्रमहरु जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत मानव अधिकारको सवालमा बोध गराउन इन्सेकले अगुवाई गर्नु पर्ने बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रतिक विष्टले पीडित महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सुरक्षित आवास गृह अझै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा एउटा मात्रै सेफ रहेको भएपनि व्यवस्थित बनाउन नसकिएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय तहको पनि सहयोग चाहिने भएकोले यसका लागि इन्सेकले पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । अधिवक्ता हरीशचन्द्र जोशीले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएकोतर्फ ध्यानार्षण गराउनु भयो । महिला अधिकारकर्मी हिरा अवस्थीले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरुमा आरोपित पक्षको दबाव अत्यधिक आउने भएकोले अधिकारकर्मीलाई काम गर्न समेत चुनौती रहेको बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव प्रेमराम चुनाराले अहिलेको मूल्य बृद्धिले जनताको गाँसबाँस रोजीरोटी बन्द हुने अवस्था आएकोले बजार अनुगमन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । अधिकारकर्मी नारायण जोशीले पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेका कामहरु पनि इन्सेकको प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिनु भयो । पत्रकार सुन्दरसिह धामीले बालअधिकारको सवालमा राज्य जिम्मेवार बनाउन सबैले लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक कञ्चनपुर प्रतिनिधि लिली कुँवरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जिल्लामा अभिलेख गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार १० गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा अभिलेखिकरण गरिएका १ सय ३७ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको समीक्षा गरिएको हो । क्ञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जयन्ती अवस्थी भट्टले ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने हुनाले स्थलगत अध्ययन गर्नु पर्ने र सचेतना फैलाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले घटनामा अदालतको नाम उल्लेख गर्ने पनि आदेश तथा फैसला गर्ने न्यायधीशको नाम उल्लेख गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नरेश शिलालले महिलाहरुले सामाजिक संरचनाको कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हुँदा सामाजिक संरचनामा महिलाको अवस्था र सामाजिक संरचनामा दलितको अवस्थामा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर गजेन्द्रबहादुर ऐरले करणीसम्बन्धी उजुरी दिदा सुरुको घटनाक्रममा भएको तथ्य तोडमोड गरी उजुरी दिने प्रचलन बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा वास्तविक विवरण खुलाएर उजुरी दिएमा अनुसन्धानले पूर्णता पाउने बताउनु भयो । इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गरेर सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई खबरदारी गराउने कार्य सराहनीय रहेको जिल्ला कारागारका स्वास्थ्य निरीक्षक मानदेव जोशीले बताउनु भयो । पीडितको न्यायका पक्षमा आफ्नो संस्था कटिवद्ध रहेको र सहयोग र सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको अल्पकालिन सेवा केन्द्रकी संयोजक मञ्जु केसीले बताउनु भयो ।
इन्सेक बाजुरा प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा असार १० गते सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहले सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका घरेलुहिंसाका २६, बहुविवाह एक, जातीय छुवाछुतसम्बन्धी एक, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी एक, बलात्कारका आठ, बलात्कार प्रयासका तीन र हत्याका आठ ओटा घटना गरी ४९ ओटा घटना समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको सङ्कलले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थालाई देखाउन गरेकोले जिम्मेवार निकायले घटना हुन नदिन जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए ।
भौगोलिक बिकटता, सचेतनाको कमीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यले पुर्याउनु पर्ने सेवा नदिन सकेको भएपनि प्रयास जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सुर्य थापाले इन्सेकले मानव अधिकारका सवालमा गरेको वकालत र पीडितको न्यायिक प्रक्रियामा गरेको सहयोग सराहनिय रहेको बताउनु भयो उहाँले प्रहरी र इन्सेकको सहकार्यले दुरदराजका घटनाहरु बाहिर ल्याउन मदत पुगेको बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासघ, बाजुराका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश सिंहले इन्सेकले हिंसाका घटननसँगै दुरदराजका गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक तथा आथिर्क सवाललाई पनि वर्ष पुस्तकमा दस्ताबेजीकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुक्मीणी शाहले दुरदराजका महिलाहरुले अहिले पनि हिंसा सहेर बस्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले हिंसामा परेकी महिलालाई कानुनी निकायसम्म पुगाउन सहयोग नगर्ने भएकोले हिंसा पीडित महिलाले हिंसा सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले छुवाछुतसम्बन्धी घटनाका पीडितहरु कानूनी निकायसम्म नपुग्दै राजनीतिकरण हुने भएकोले पीडितले न्याए पाउन नसेको बताउनु भयो ।
इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि भूपेन्द्र विष्टका अनुसा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार १० गते सम्पन्न भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले हिंसाजन्य घटनाहरु न्युनिकरण गर्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले सहकार्य गरी जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणबस्तीमा अधिकारका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि प्रहरीले जिल्लाभरी सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी देवेन्द्र पालले बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएकोले इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा राज्यलाई सहयोग गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनी प्रहरीसँग सहकार्य गरी अगाडि बढनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । इन्सेकले प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तकमा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यका अधिकारका बारेमा बर्ष पुस्तकमा समावेश गरेमा यसको प्रभावकारीता अझै बढ्ने बताउनुभयो समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि भूपेन्द्र बिष्टले इन्सेकले सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्म संकलन गरेका २५ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी