नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक– २०२४, प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

रुपन्देही । २०८० असार १२ गते

इन्सेक रुपन्देहीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक– २०२४, प्रकाशन पूर्व  अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार १२ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक रुपन्देहीले ०७९ पुस १७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको विषयमा सरोकारवालाहरूबिच समीक्षा गरिएको हो । यस अवधिमा जिल्लामा ३ सय ३१ ओटा घटना अभिलेख गरिएका छन् । जसमध्ये बालिका हत्या परिवार एक जना,बाल अधिकार अन्तरगत  बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका ३२ वटा,   महिला अधिकार अन्तरगत बलात्कार, बलात्कार प्रयासका  १५ वटा , मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पाँच वटा, पारिवारजनबाट  हत्या चार वटा, अपहरण तथा शरिर बन्धक एक, बहुविवाह आठ जना, जबरजस्ती गर्भपतन एक जना र घरेलु हिंसाबाट २ सय ६४ जना पीडित रहेको तथ्याङ्क इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बिसीले प्रस्तुत गर्नभ भयो । कार्यक्रममा राष्टिय मानव अधिकार आयोग, बुटवलका प्रमुख प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले इन्सेकको देशैभरी सञ्जाल  भएको र मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको बताउदै मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्नकालागि आगामी दिनमा इन्सेक अझै सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख मोहन जोशीले मानव अधिकारको अवस्था विगतको तुलनामा सुधार भएको भए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताउनु भयो । उहाँले मानवीय विकास नहुँदासम्म समाजमा विभिन्न खालका समस्या भइरहने धारणा राख्नु भयो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका डिएसपी दानबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारको हिसाबले अत्यन्त्यै सम्वेदनशील हुनुका साथै मानव अधिकारमैत्री नीति बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । डिएसपी थापाले प्रहरीको जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथै  सबै नागरिकलाई विभेदरहित व्यवहारमा सेवा दिनु प्रमुख दायित्व भएको बताउदै प्रहरी जहिले पनि मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । बालसुधार केन्द,्र रुपन्देहीका प्रमुख कल्पना अर्यालले बाल सुधार गृह साँधुरो भएका कारण बालमैत्री सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोले राज्यको  ध्यान जानु पर्ने बताउनु भयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ शाखा अधिकृत धनिश्वर पन्थीले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्याथीहरूको अनुपात नमिल्दा  सामुदायिक विद्यालयमा पनि सामान्य शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सल्लाहकार गोविन्द खनालले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू मानव अधिकारमैत्री, अपांगतामैत्री नभएको, भौतिक विकास मात्र विकास हो भन्ने मानसिकता नहटदासम्म मानव अधिकारको संस्कार हुन नसक्ने बताउनु भयो । इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्ब वर्षको दुई पटक संकलन गरिएका घटनाहरूको सरोकारवाला निकायहरूकाबिच पुनर् पुष्टि गर्ने गर्दै आएको छ ।

रीमा बिसी