नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२४ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा : महिला र बालबालिकाका सवालमा प्रहरी सधैँ सम्वेदनशील

दैलेख । २०८० असार १६ गते

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका मुद्दा शाखा इञ्चार्ज प्रहरी इन्स्पेक्टर पुरुषोत्तम कार्कीले महिला र बालबालिका पीडित भएका सवालहरुमा प्रहरी  सधैँ सम्वेदनशील रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दैलेखमा असार १५ गते आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन्  २०२४ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वास्तविक घटनाका पीडितहरुको न्यायको निम्ति प्रहरी र सरकारका निकायहरु सधैँ तत्पर रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । इन्स्पेक्टर ‍‍कार्कीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र प्रकाशन गर्ने अरु प्रकाशनहरुमा तथ्य र तथ्याङ्कहरु प्रहरी लगायत सरकारी निकायसँग तालमेल खाने हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा युवा अभियन्ता सुनिता सुनारले बालिका माथि हुने यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारजन्य घटनाबाट जोगिने सीप र ज्ञान आवश्यकता दर्शाउनुभयो । उमेर पुगेको महिलाको तुलनामा बालिकाहरु असुरक्षित हुन थालेपछि आफू लगायतका अभियन्ताले स्वयसेवी रुपमा किशोरी आत्मरक्षा अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस बखत सोसेक नेपालको बाल हेल्पलाइनका बाल संरक्षण अधिकृत प्रभाकुमार बिकले लुकेका सबैजसो घटनाहरु खोजी गरी प्रकाशनमा ल्याउन सके समाजमा अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका जिल्ला महासचिव जीतबहादुर जीसीले इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा प्रकाशित हुने घटनाहरु परीक्षण गर्ने पद्धति राम्रो भएको बताउदै आएका सुझाव अनुसार सुधार गर्दै लिन सुझाव दिनुभयो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले सन् २०२३ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्म सङ्कलित ५९ ओटा मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा १६ ओटा रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी बलात्कार १२ र बहुविवाह घटना १२ घटना अभिलेखीकरण  भएकाे  छ । बलात्कार घटना १२ मध्ये १० जना १८ वर्ष मुनिका बालिका १० जना रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी बालबालिकाहरु ६ जोडीले बालविवाह गरेको इन्सेकको अभिलेखीकरणमा उल्लेख छ । जनवरी यता छ महिना अवधिमा अभद्र व्यवहार छ ओटा, व्यक्ति हत्या दुई, मानव बेचबिखनका दुई, यौन दुर्व्यवहारका दुई र कथित बोक्सी आरोप लगाएको एक घटना अभिलेखीकरण गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सुनारले जानकारी दिनुभयो । संकलित घटनाका विवरणहरु सुनाइसकेपछि सरकारका निकाय, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुवीच खुला छलफल भएको थियो ।

अमर सुनार