नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल सम्पन्न

कैलाली । २०७७ चैत ६ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सयुक्त अनुगमन टोलीले सुदूरपश्चम प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गरेको छ । अनुगमन टोलीले चैत ५ र ६ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, यसको महत्व र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, मुख्या न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, संघीय प्रहरी कार्यालय, धनगढीका डिआइजी उत्तम सुवेदी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनदेव जोशी र नागरिक समाजसँग छलफल गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले इन्सेकद्वारा प्रकासित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको विश्वासनिय स्रोत भएको बताउँदै वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिएका मानव अधिकारका सवालहरुलाई प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नेपाल मानव अधिकार वर्षको महत्व राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, जातिय छुवाछुत र कल्पसङ्ख्यक समूदायका समस्याहरु समाधन हुन नसकेकोले यी सवालहरुलाई वर्ष पुस्तकमा समेटनु पर्ने सुुझाव दिनु भयो ।

संघीय प्रहरी कार्यालय, धनगढीका डिआइजी उत्तम सुवेदीले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको बताउँदै मानव अधिकारका साझा सवालहरुमा इन्सेकसँग सहकार्य र समन्वय गरेर जाने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले इन्सेकले प्रकासन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पीडितहरुका लागि उपयोगी भएको बताउँदै यस पुस्तकले सरकारलाई पनि मानव अधिकारप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सहयोग गरेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले इन्सेकले तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु अनुगमन गरी मानव अधिकारको विश्लेषण प्रतिबेदन प्रकासन गर्न र वर्ष पुस्तकमा उपभोक्ताहरुको अधिकारलाई पनि समेटनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर शाहले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने घटनाहरु तथ्यपरक भएका कारण यसको महत्व बढदै गएको बताउँदै आगामी दिनमा घटनाको अद्यावधिक प्रतिवेदन, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका सवालहरुलाई वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहका प्रदेश संयोजक वेद अवस्थीले महिला तथा बालिकामाथि हुने जघन्य अपराधका मुद्दाहरुलाई कमजोर बनाउने गरिएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै यस प्रकारका घटनाहरुलाई पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी