नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०२१ प्रकाशन पूर्व समीक्षा सम्पन्न

सुर्खेत । २०७७ मङ्सिर ३० गते

 

इन्सेक कालिकोट जिल्ला प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लका अनुसार इन्सेक कालीकोटको आयोजनामा मङ्सिर २९ गते सदरमुकाम मान्ममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले २०२० जनवरीदेखि डिसेम्वर १४ सम्म सङ्कलन गरिएका घटनाहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस अवधिमा मानअधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका ४४ वटा घटना भएको र जसमध्ये गिरफ्तार १, धम्की/कुटपिट ५, बाल यौन हिंसा ८, महिला हिंसा दुव्र्यवहार २७ र जातीय विभेद ३ रहेका छन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश लालकाजि श्रेष्ठले मानव अधिकार सरक्षणका घटनाहरूको न्यूनीकरणका लागि इन्सेकद्वारा प्रकाशन हुने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउँदै समाजमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सवैले भूमिका खेल्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, नेकपा जिल्ला सचिव नगेन्द्र शाही जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी चक्रबहादुर शाह, सशस्त्र प्रहरी अधिकृत रामबहादुर पाली लगाएतका सहभागिहरूले महिला तथा बाल अधिकार सम्वन्धि घटनाहरू धेरै हुनु दुखद भएको बताउनु भयो । अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार  इन्सेक हुम्लाको आयोजनामा मङ्सिर ३० गते सदरमुकाम मान्ममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सदरमुकाम सिमकोटमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक दानबहादुर रावतले इन्सेकले संकलन गरेका घटनाहरु यर्थातपरक हुने भन्दै घटनामा पीडितले न्याय पाए नपाएको विषयमा फलोअप गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।


यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् कार्यक्रमका विशेष अतिथि चिरन्जिवी गिरीले सार्वजनिक नभएका घटनाहरू इन्सेकले खोजी गरेर वर्ष पुस्तककमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले २०२० जनवरीदेखि डिसेम्वर १४ सम्म संकलन गरेका मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसअन्तगृत राज्य पक्षबाट धम्की÷कुटपिट ५ वटा, अन्य पक्षबाट धम्की तथा कुटपिटका ७ वटा, बलात्कार एउटा, हत्या÷हत्याको प्रयास तीनवटा, जातिय विभेद एउटा, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका तीनवटा र घरेलु हिंसाका चार गरि जम्मा २४ ओटा रहेका थिए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय