








बैतडी । २०७८ साउन १ गते
इन्सेकले सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बैतडीको सभा कक्षमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२१ ज्नवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना तथा जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुले समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जसमा बलात्कारका ६, बल्लाकार प्रयास दुई, घरेलु हिंसाका १३, हत्या तीन, वालविवाह एक, बहुविवाह एक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्यवहारका एक गरी २७ ओटा घटना रहेका छन् । यसैगरी स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्याउनु पर्ने न्युनतम मापदण्ड भएपनि पुरा नगरेको, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता नदिइएको, जिल्लामा वेरोजगारीको दर बढेको, माहामारीले हरेक क्षेत्रमा पारेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा नलिएको इन्सेक प्रतिनिधिले प्रस्तृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले प्रहरी प्रशासनमा दर्ता भएको भन्दा फरक घटनाले पनि वर्ष पुस्तकमा स्थान पाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘ग्रामिण क्षेत्रमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका सवालहरुलाई इन्सेकले प्राथमिकता दिनु पर्छ ।’ मानव अधिकार एलायन्स की केन्द्रीय सदस्य सरस्वती नेपालीले द्वन्द्वकालमा इन्सेकको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सोही समयको जस्तै अधिकारका सवालमा अहिले पनि इन्सेकले आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी बताउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘जिल्लामा मात्र समीक्षा नगरेर हरेक स्थानीय तहमा इन्सेकले वर्ष पुस्तकको समीक्षा गर्नु पर्छ । जसले गर्दा स्थानीय तह पनि मावन अधिकारको अवस्था बारेमा जानकार हुने र जिम्मेवार बनाउन सहज हुन्छ ।’ अधिकारकर्मी कर्ण दयालले इन्सेकले विगतमा मानव अधिकारको सवालमा खेलेको भुमिकाले देशमा विभिन्न परिवर्तहरु आएको र पछिल्लो समय यसको क्षेत्र विस्तार हुनुको साटो झन साघुरीदै गएको होकी भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘द्वन्द्वकालमा इन्सेकले सरकार र विद्रोही पक्षलाई सजक गराउने गरको थियो । जसले मानव अधिकारको पूर्ण वकालत ग¥र्यो । स्थानीय सरकारहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन इन्सेकका गतिविधिहरु स्थानीय तहमा केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ ।’ जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद अवस्थीले स्थानीय तहसम्म इन्सेकले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरु विस्तार गर्नु बताउँदै स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सकियो भने मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनु भयो ।
नरी बडु