नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

तनहुँ । २०७७ पुस ३ गते

 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक – २०२१ को लागि सङ्कलित घटनाहरुको पूर्व वार्षिक समीक्षा तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम दमौलीमा सम्पन्न भयो । वर्ष पुस्तकको लागि सङ्कलित घटनाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मानव अधिकारले नछोएको कुनै क्षेत्र नहुने भन्दै यो सबैसँग सम्बन्धित र सबैको सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो । राज्यनै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बरालले बताउनुभयो । मानव अधिकारको विषय राज्यको हैसियतसँग पनि सम्बन्ध राख्ने हुँदा राज्यले आफ्नो हैसियत अनुसारनै मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो । इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न मद्दत पुग्ने भन्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पनि केही कमिकमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्य मानव अधिकारको संरक्षक भएको कारण मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा कहि कतै केही कमजोरी भएमा इन्सेक जस्ता मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था र सञ्जाल क्षेत्रले राज्यलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कतियप अवस्थामा वरिष्ठ नेताहरुको सुरक्षाकोलागि पनि विरोध प्रर्दशनका कार्यक्रममा रोक लगाउन कानुन अनुसार नै गतिविधि गरिनेहुँदा त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको विषय जोड्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मङ्सिर १८ गते गिरफ्तार गरिएको बारेमा इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय प्रति बरालले उक्त दिन निषेधाज्ञा नलगाएको भए रौतहटको गौरमा केही वर्ष अघि भएको नरसंहार जस्तै अप्रिय घटना हुने सूचना आफूहरुले पाएको बरालको भनाइ छ । त्यसैकारण पौडेल लगायत नेताहरुलाई सुरक्षित साथ प्रहरी कार्यालयमा राखिएको उहाँको भनाइ थियो । सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला कार्यालय सदस्य विष्णुभक्त सिग्देलले इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरुमा छलफल गर्ने आधार हुने बताउनुभयो । यो प्रतिवेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उहाँले मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैकोलागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा पनि सरकारले नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्याभुती गराएको सिग्देलको भनाइ थियो । अहिले सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सक्ने हो भने सबै जसो मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मानव अधिकार हननका घटना निरुत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज तिमिल्सेनाले नेपाल प्रहरीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा आरोप लागेपनि मानव अधिकारको वास्तविक संरक्षक नै प्रहरी भएको बताउनुभयो । प्रहरीले जनताको मानव अधिकारको संरक्षणको दायित्व लिएर बसेको उहाँको भनाइ थियो । पीडकलाई पक्राउ र कारवाही थाल्नु नै पीडितको मानव अधिकारको संरक्षण हुने उहाँको भनाई थियो ।

इन्सेकको प्रतिवेदनले पनि प्रहरीको कार्यलाई दर्शाउने हुँदा सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानि प्रहरीलाई मानव अधिकारको संरक्षक मान्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतकक्ष मानव अधिकार मैत्री भएको भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी भएपनि स्थान अभाव र भौतिक संरचनाको अभावमा त्यसैमा काम चलाउनु परेको उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहँुका प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले कोभिड–१९ को बाहानामा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार हनन नगर्न, सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदिपराज अधिकारीले इन्सेकको प्रतिवेदनले सबै कुराहरुलाई स्पष्टका साथ समेटिएको बताउनुभयो । शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागुगर्न खोजिएको भन्दै उहाँले यसले लाखौं विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुँदा यस्तो विषयवस्तु पनि मानव अधिकार प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोभिडको जोखिमको बेलामा दमौली अस्पतालबाट २४ सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम बहन गर्दै गरेको सेवालाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । मानव अधिकार निगरानी समुहका संयोजक रामलिला सुवर्णकारको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती महासङ्घकी अध्यक्ष बसुन्धरा घर्ती, नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष सोनी शर्मा लगायतले इन्सेकको प्रतिवेदनको महत्वको बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु पीडित हुँदै गएको भन्दै महिला तथा बालबालिका पीडित भएका घटना पनि वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सन २०२० को तनहुँ जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको लागि सङ्कलित घटनाहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस अवधिमा तनहँुमा भएका ७१ ओटा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा घरेलु हिंसा तर्फ ३४ ओटा, बलात्कार तर्फ १७ ओटा, बलात्कार प्रयास तर्फ २ ओटा, गिरफ्तार तर्फ ४ ओटा  घटना, हत्या ६ ओटा, अभद्र व्यवहार १ ओटा , बाल विवाह १ ओटा, बालक अपहरण १ ओटा, आगजनी ओटा  र कुटपिटका ५ ओटा घटना रहेका छन् ।

प्रकाशचन्द्र भट्टराई