/// Activities \\\

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

म्याग्दी । २०७८ पुस ५ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम म्याग्दीमा पुस २ गते सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक र माध्यमिक विद्यालय सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनि व्यवस्था गरिएको भए पनि नागरिकले त्यो पाउन नसकेको सहभागीहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको भए पनि विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पढ्न नपाएको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष रेखाकौशल रेग्मीले बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ३१(३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने लेखिएको छ तर कक्षा ११ र १२ पढ्न कसैले पनि निःशुल्क व्यवस्थाको उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो र यसलाई इन्सेकले आफ्नो वर्ष पुस्तकमा समावेस गरेर सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउन पर्छ । – उहाँले भन्नुभयो ।

बेनी नगरपालिकाकी उप–मेयर सञ्जु बरुवालले नागरिकको न्याय, उनीहरुको समस्या र समाधानका लागि हामीले के गर्ने भन्ने बारेमा इन्सेक जस्ता संस्थाहरुले चनाखो बनाएको बताउनुभयो । उहाँले समुदाय– प्रहरी –विद्यार्थी कार्यक्रम ग्रामिण भेगमा आयोजना गरेर बालविवाह न्यूनिकरणका लागि प्रयास गरिनुपर्ने भन्दै सबै नागरिकले सबैका लागि काम गर्ने र अधिकार अनि कर्तव्यको पनि बोध गर्नुपर्ने बताउनभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको वर्ष पुस्तकमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको बोध हुनपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधि भए र त्यसमा इन्सेकको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने तर्फ अरुले पनि हेर्नुपर्ने भन्दै उहाँले स्थानिय तहका न्यायिक समितिले के कस्तो तौर तरीकाले काम गरे र त्यहाँबाट न्याय सम्पादन हुँदा जनताले सास्ती पाए या सुविधा भन्ने बारे अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासनमा सेवा लिन आउने नागरिकहरुलाई चाहिने निवेदनको ढाँचाहरु प्रशासनले नै तयार गरेर राखेर जनताले अर्कालाई निवेदन लेखाउँदा लाग्ने शुल्कको बचत गराइदिन पहल थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका डिएसपी श्याम राईले प्रहरीमा आउने बलात्कारका घटनाहरुमा कतिपय प्रसंगमा सहमती हुन नसकेर उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष कानुनमा भए पनि त्यसलाई पुनः बिचार गर्नु पर्ने हो कि जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो । डिएसपी राईले विवाह गर्ने उमेर व्यवहार र कानुनमा हेर्दा नमिले जस्तो देखिएको हो कि भन्ने जनताको आशङ्का रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख एक नारायण लम्सालले जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा लिने स्थानहरु गोपनिय नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि गोप्य स्थान आवश्यक पर्ने भए पनि सबै स्थानमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या हुने लम्सालको भनाइ थियो । गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाहरुलाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि पूर्वाधार व्यवस्थित गरिनुपर्ने लम्सालले अथ्र्याउनुभयो ।

म्याग्दी जिल्ला अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष ठहरबहादुर भण्डारीले कानुनी दायरामा आएर सुधार गृह पठाइएका बालबालिकाहरुलाई १० कक्षा भन्दा माथिको अध्ययन व्यवस्था नहुँदा उनीहरुमा पछि गएर झन ठूलो समस्या हुनसक्ने बताउनुभयो । म्याग्दीबाट कास्कीको सारङ्गकोट पठाइने १८ वर्ष मुनिकाहरुलाई १० भन्दा माथिको पढाइ तथा अन्य सिपमुलक तालिम नहुँदा पछि गएर समस्या सृजना हुने भण्डारीको भनाइ थियो ।

नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले राज्यको निकाय भित्र रहेको कारागारले मानव अधिकारको अवस्थालाई थप पुष्टि गर्ने भन्दै देशभर रहेका कारागारको अवस्थाले समग्र मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा पनि केही हदसम्म भएपनि बोध गराएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि अमृत प्रसाद पौडेलले जिल्लामा सङ्कलन भएका २४ घटनाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । जसमध्ये महिला अधिकारका ११ , बाल अधिकारका आठ, दुव्र्यवहारको एक, हत्याको दुई, गिरफ्तारीको एक र सम्पत्ति क्षतिको एक घटना रहेका छन् ।

अमृतप्रसाद पौडेल