नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

बाग्लुङ । २०७८ पुस ६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागलुङको आयोजनामो नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम पुस ५ गते सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले विश्व सामु नेपालको मानव अधिकारको अवस्था उजागार गर्ने भएकाले प्रकाशन पूूर्व गरिने समीक्षा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले समग्र देशको मानव अधिकारको अवस्था वर्ष पुस्तकमा समावेश हुने भएकाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई मानव अधिकार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सहयोगी हुने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारमा मात्रै समित नभएर समग्र मानव अधिकारको अवस्था बारे अध्ययन अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी कृष्णबहादुर पल्ली मगरले इन्सेकले घटनाको प्रलेख मात्रै नभएर जिल्लाका अन्य संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर घटना न्यूनिकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लघंन हुननदिन आफूहरु सम्वेदनशिल रहेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय महिला अधिकारको नाममा झुट्टा मुद्दा दर्ता गर्न आउनेहरुको सङ्ख्यामा बृद्धि हुन थालेको बताउनुभएको थियो । उहाँले एकाध गलत मुद्दा र झुटा पीडितको कारणले वास्तविक पीडितहरु माथि समुदायले हेर्ने नजर समेत फरक देखिन थालेको भन्दै सरोकारवाला संवेदनशिल बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल बागलुङका अध्यक्ष कुशुम बुढाले घरेलु हिंसा कसुर ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको व्यवस्था सबै स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले प्रत्येक पालिकामा सेफ हाउसको व्यवस्था हुनुपर्ने, जघन्य प्रकृतिका घटना मेलमिलाप हुनबाट रोक्नुपर्ने, इन्सेकले तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र नभएर जिल्लाको खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अवस्थाको बारेमा समेत सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका उपाध्यक्ष नविनशिशिर विकले इन्सेकले कामगर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै वायु प्रदुषण, ध्वनि प्रदुषणले पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले बढदो प्रदुषणले मानिसले स्वच्छ हावा लिनपाउनुपर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको भन्दै उहाँहरुले स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कोभिडबाट निधन भएका प्रदेशका नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सर्हानिय भएपनि कोभिड १९ को कारणले विदेशमा निधन भएका गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई उक्त सहायता नदिने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राज्यले नागरिकलाई गर्ने व्यवहार समान नहुनु पनि मानव अधिकार हनन भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । इन्सेकको  अभिलेख अनुसार सन् २०२१ जनवरी देखी हालसम्म बागलुङमा ६० ओटा मानव अधिकार हनन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् । जसमध्ये राज्य पक्षबाट भएको गिरफ्तारीका दुई, बालअधिकारका १५, घरेलु हिंसाका २५, महिलामाथि भएको बलात्कारका आठ, हत्याको चार, बहुविवाहको तीन, अभद्र व्यवहार एक र हत्या प्रयासका दुई ओटा घटना रहेकाका छन् ।

सिर्जना पन्त