‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ सार्वजनिक, आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सजगता देखाए मानवअधिकारको संरक्षण ः कामु मुख्यन्यायधिश शिवाकोटी

सुर्खेत । ०७८ फागुन ७ गते ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ फागुन ७ गते सार्वजनिक गरिएको छ । वर्ष पुस्तक कार्यक्रमका प्रमुख अथितिसमेत रहनुभएका उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्यन्यायधिश शेषराज शिवाकोटीले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेखित वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कामु मुख्यन्यायधिश शिवाकोटीले पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सजगता देखाए मानवअधिकारको रक्षा हुने र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको दरमा कमी आउने बताउनुभयो ।

इन्सेकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशनमा ल्याउने पुस्तक बहुउपयोगि हुने समेत बताउनुभयो । समग्र घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र तुलना गर्नका लागि यो पुस्तक आधार बन्न सक्ने भन्दै भविष्यका लागि अभिलेखीत हुने बताउनुभयो । त्यस्तै, द्धन्द्धका समयमा मावअधिकारकर्मीहरुमा पनि दोहोरो भुमीका देखिएको तर इन्सेकले भने निष्पक्ष रुपमा काम गरेको बताउनुभयो । उनले विभिन्न समयमा निर्माण भएका विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धि कानुन,ऐन, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन नसकेको उहाँको भनाई थियो । त्यसैगरी, कार्यक्रममा सहभागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई मजबुद बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यको तर्फबाट सचेतना, स्रोत साधनको बढोत्तरीमा जोड दिनु आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।

सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लंघनका तीन सय ९६ घटना
सन् २०२१ मा मानवअधिकार र ज्यादतीका घटनाबाट ४ सय ३० जना पिडित भएका हुन् । जसमा मानवअधिकार उल्लङघनका घटनामा चार महिला र ३० पुरुष गरी ३४ जना रहेका छन् । बाँकी ३ सय २० महिला र ७६ पुरुष गरी ३ सय ९६ जना ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जसमा कर्णाली प्रदेशमा २३ जना मानवअधिकार रक्षक पिडित भएका छन् । जसमा १३ जना स्वास्थ्यकर्मी, तिनजना पत्रकार र दुईजना सामाजिक कार्यकर्ता तथा चारजना शिक्षक रहेका छन । यस्तै सन् २०२१ मा कारागारमा दुईजनाको मृत्यु भएको, राज्यपक्षबाट एकजना पुरुष र अन्यपक्षबाट २० जना महिला तथा १४ जना पुरुष गरी ३४ जनाको हत्या भएको घटनाको अभिलेख राखिएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सन् २०२० मा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ५ सय ४२ जना अभिलेख भएको इन्सेक कर्णालीको तथ्याँक रहेको छ । जसमा मानवअधिकार उल्लङघनका घटनामा सात महिला र ५१ पुरुष सहित ५८ जना पीडित भएका हुन् । ज्यादतीका घटनाबाट ३ सय ३२ महिला र ९४ पुरुष गरी ४ सय ८४ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख भएको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो । सन् २०२० मा भने राज्य पक्षबाट एकजना पुरुष तथा अन्यपक्षबाट २३ जना पुरुष र सात महिला सहित ३१ जनाको हत्या भएको तथ्यांक छ । सन् २०२१ मा बालअधिकारका घटनामा ८३ जना बालिका र एकजना बालक गरि ८४ जना पिडित रहेका छन् । यसवर्ष भएका बालविवाहबाट आठ, बेचविखनबाट दुई, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट एक, बलात्कार घटनामा ५३ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २० जना पिडित भएको इन्सेकले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० मा बाल अधिकारका घटनामा ८७ जना बालिका र ६ जना बालक गरी ९३ जना पिडित भएका थिए । सन् २०२१ मा विगतका वर्षहरुझैं महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा प्रवृत्तिगत कमी नआएको इन्सेकको निष्कर्ष छ ।

दुईसय पाँच महिला पीडित

यस वर्ष प्रदेशभर महिला माथि भएका हिंसाका घटनामा २ सय ५ जना पीडित भएको अभिलेख इन्सेकले राखेको छ । घरेलु हिंसाका घटना १ सय २१, बोक्सीको आरोप सात र बहुविवाहबाट ३३, बलात्कारका घटना २७, बलात्कार प्रयासका घटना ६, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा नौ, बेचविखनका घटनामा एक र प्रसुति सेवा नपाउँदा एकजना महिला पीडित भएको तथ्यांक अभिलेख गरिएको छ । यो वर्ष कर्णाली प्रदेशभर परिवारबाट नौजना महिलाको हत्या भएको छ र सन् २०२१ मा चारजना महिलाको परिवार सदस्यबाट हत्या भएको थियो । सन् २०२१ मा बलात्कारका घटनामा ८० जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ६, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २९ जना गरि १ सय १५ जना महिला तथा बालिका पीडित भएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रतिनिधि सम्मानित

‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२१ को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा इन्सेक दैलेखका जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारलाई सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कामु मुख्य न्यायधिश शिवाकोटीले नगद र प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । सुनारलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रम समापन गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था दयनिय भएको कारण मानवअधिकार हनन् र उल्लंघनका घटना बढि हुने गरेको बताउनुभयो । मानवअधिकार संरक्षणका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, पत्रकार लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।