न्यायिक समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालालाई दई दिवसीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

मोरङ । २०७७ कात्तिक २१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयको आयोजनामा न्यायिक समितिका पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरुका दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम मोरङ थनपालथान गाँउपालिकामा कात्तिक २१ गते सम्पन्न भएको छ । इन्सेकको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी परियोजना अन्र्तगत शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको हो । इन्सेक प्रदेश १ का झापा,मोरङ,सुनसरी,इलाम र उदयपुरमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्र्तगत शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासका अधिकारका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको र थनपालथान गाँउपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरुलाई मानव अधिकारमैत्री गाँउपालिका निर्माणका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरीएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेलले बताउनु भयो ।

क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले हरेक स्थानीय तहले आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र वास्तवमा मानव अधिकारको रक्षा एवम् संरक्षण हुने बताउनु भयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले महामारीका समयमा आम नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेपनि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकेमात्र मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनु भयो । थनपालथान गाँउपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक नसीमा बानुले न्यायिक समितिको अधिकार धैरे भएपनि कानुनी ज्ञानका कारण कतिपय अवस्थामा समस्या आउने गरेका कारण न्यायिक समिति आशातीत रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारमैत्री गाँउपालिका निर्माणका लागि इन्सेकले समय–समयमा मानव अधिकारका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरेर सहयोग पुर्‍याउदै आएको बताउनु भयो ।

क्षमता अभिवृद्धि तालिम समापनको अवसरमा इन्सेद्धारा गठित मानव अधिकार समूहले थनपालथान गाँउपालिकामा रहेका समस्याको पहिचान गरी  ती समस्या समाधानका लागि थनपालथान गाँउपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत,वडाध्यक्षहरूलाई माग दाबी सम्बोधनका लागि ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद राजवंशीले बताउनु भयो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रशासकीय अधिकृतले माग दाबीका लागि उठाएका विषयले आफूलाई गाँउपालिकाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यमा विषयमा जानकारी भएको र मानव अधिकारमैत्री गाँउपालिका निर्माणका लागि माग दाबी सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

नेत्रप्रसाद अधिकारी